सऊदी कैबिनेट ने लाल सागर और जलमार्गों के खतरों को तुरंत रोकने को कहा
सऊदी मंत्रिपरिषद ने लाल सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और नेविगेशन खतरों को तुरंत समाप्त करने का आह्वान किया है।
रियाद: क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई सऊदी मंत्रिपरिषद की बैठक में समुद्री नेविगेशन और महत्वपूर्ण जलमार्गों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली सभी गतिविधियों को तुरंत रोकने का औपचारिक आह्वान किया गया है। कैबिनेट ने विशेष रूप से लाल सागर, बाब अल-मंडब जलडमरूमध्य और होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा पर जोर दिया है।
बैठक के दौरान मंत्रिपरिषद ने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ जारी लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात कही गई।
क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कैबिनेट को हालिया राजनयिक गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बहरीन के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा और सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के साथ हुई चर्चाओं का जिक्र किया। इसके अलावा, उन्होंने सिएरा लियोन के राष्ट्रपति डॉ. जूलियस मादा बायो से मिले संदेश, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और हेलेनिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री क्योंरियाकोस मित्सोटाकिस के साथ हुई टेलीफोन बातचीत के बारे में बताया। इन सभी संवादों का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों और अंतरराष्ट्रीय समन्वय को मजबूत करना था।
मीडिया मंत्री सलमान अल-दोसरी ने बताया कि कैबिनेट ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) रेलवे प्रोजेक्ट के सामान्य समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत किया है। मंत्रिपरिषद ने किंग सलमान के दृष्टिकोण के अनुरूप GCC सहयोग में आर्थिक और विकास एकीकरण को आगे बढ़ाने का समर्थन किया।
घरेलू विकास पर चर्चा करते हुए परिषद ने छठी हज कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी के उद्घाटन पर किंग सलमान के संबोधन की सराहना की। इस दौरान बताया गया कि डायरेक्ट हज प्रोग्राम का विस्तार अब 133 देशों तक कर दिया गया है और तीर्थयात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नई साझेदारियां शुरू की गई हैं।
कैबिनेट ने सऊदी विजन 2030 के तहत हुई प्रगति की भी समीक्षा की। स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और डिजिटल नवाचार जैसे क्षेत्रों में सरकारी संस्थाओं को मिले अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय पुरस्कारों का उल्लेख किया गया।
बैठक में नए उपभोक्ता संरक्षण कानून को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही सऊदी ऊर्जा मंत्रालय और कोरियाई व्यापार, उद्योग और संसाधन मंत्रालय के बीच पेट्रोलियम और गैस से संबंधित एक समझौता ज्ञापन (MoU) को अधिकृत किया गया।
सऊदी इस्लामी मामलों, दावत और मार्गदर्शन मंत्रालय और बुरुंडी के इस्लामी समुदाय के बीच इस्लामी मामलों को लेकर एक मसौदा समझौता ज्ञापन तैयार किया गया। साथ ही, पुर्तगाल गणराज्य के साथ एक समझौते को मंजूरी दी गई, जिसके तहत राजनयिक और विशेष पासपोर्ट धारकों के लिए प्रवेश वीजा से आपसी छूट दी जाएगी।