सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने अनोजन शिवरासा की मौत की सजा रद्द की

रिपोर्टों के मुताबिक गिरफ्तारी से लेकर शुरुआती सजा तक शिवरासा को कानूनी सलाहकार नहीं मिल पाया था। इस मामले में श्रीलंका सरकार की ओर से कई स्तर पर कूटनीतिक और कानूनी प्रयास किए गए।

श्रीलंका के उप विदेश मंत्री अरुण हेमचंद्र और विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने सऊदी सरकार के सहयोग और कानूनी टीमों के योगदान के लिए आभार जताया। इन टीमों में प्रेसिडेंट्स काउंसल और सांसद मोहम्मद फैजर मुस्तफा भी शामिल थे। श्रीलंका के सऊदी अरब में राजदूत अमीर अजवाद भी इस प्रक्रिया में शामिल रहे।

ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल भी पहले शिवरासा की रिहाई की मांग कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से मौत की सजा और पहले सुनाई गई कैद की सजा दोनों निष्प्रभावी हो गई हैं, और मामला निचली अदालत में दोबारा सुनवाई के लिए भेज दिया गया है। शिवरासा अभी भी हिरासत में हैं और कानूनी कार्यवाही जारी है।