सऊदी दूतावास भेजेंगे बसें: एयरपोर्ट हमलों से फंसे नागरिकों की वापसी का इंतज़ाम
सऊदी अरब: सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हुए लगातार हमलों के बाद हवाई यात्रा ठप पड़ी है, और इसी बीच विदेशों में बैठे सऊदी नागरिकों के लिए राहत की खबर आई है। सोमवार से बहरीन, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत में सऊदी दूतावासों ने नागरिकों को रियाद वापस लाने के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। यह कदम उन लोगों के लिए है जिनकी उड़ानें अचानक रद्द हो गईं और जो अब अपने घर लौटने के लिए रास्ता तलाश रहे थे।
इन हमलों के लिए यमन के हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। 10 और 11 अक्टूबर को हुए हमलों में कुल 13 लोगों की मौत हुई और 320 लोग घायल हुए। उसके बाद से देश भर में उड़ानों पर इसका सीधा असर दिखने लगा है।
बस सेवा का लाभ लेने के लिए एक शर्त रखी गई है। यात्री को अपनी रद्द हुई यात्रा बुकिंग का सबूत दिखाना होगा, तभी उसे बस में जगह मिलेगी। जॉर्डन में दूतावास ने मंगलवार दोपहर 1 बजे रवानगी तय की है, और उससे पहले सुबह 11:30 बजे लोगों को इकट्ठा होना होगा। दुबई स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास और कतर व कुवैत के दूतावास सीधे नागरिकों से संपर्क करके उनके आवागमन में मदद कर रहे हैं।
हवाई अड्डों पर कितना असर पड़ा है
उड़ानों का रद्द होना बड़े पैमाने पर हुआ है। सोमवार तक की स्थिति के मुताबिक:
- रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 436 उड़ानें रद्द हुईं, यानी उसकी निर्धारित सेवाओं का 64 प्रतिशत हिस्सा।
- जेद्दा के किंग अब्दुलअज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेवाओं में 15 प्रतिशत की रुकावट आई।
- दम्माम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 27 प्रतिशत सेवाएं प्रभावित रहीं।
एतिहाद एयरवेज़, एमिरेट्स, फ्लाईदुबई, लुफ्थांसा ग्रुप और श्रीलंकन एयरलाइंस जैसी बड़ी एयरलाइंस ने सऊदी अरब के रूट या तो रोक दिए हैं या उनमें बदलाव किया है। कुछ सेवाएं 18 अक्टूबर तक प्रभावित रहने का अंदेशा है, इसलिए यात्रियों को अपनी उड़ान की ताज़ा जानकारी लगातार देखते रहने की सलाह दी जा रही है।
सऊदी विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी तरह की मदद के लिए वे अपने नजदीकी राजनयिक मिशन से संपर्क करें। वहीं अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने सऊदी हवाई क्षेत्र को लेकर सुरक्षा सलाह जारी की है। इन हमलों की निंदा करने वालों में सऊदी अरब के साथ तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र भी शामिल हैं, जिन्होंने इसे खतरनाक बढ़ोतरी बताया है।