सऊदी ने प्रवासियों के लिए बदला कानून, मालिक और कंपनी दोनों पर जुर्माना हुआ तय
सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने उन मालिकों के लिए सख्त जुर्माना और जेल तय की है जो अपने प्रवासियों को अन्य जगहों पर काम करने देते हैं।

रियाद: सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने प्रवासियों और उनके नियोक्ताओं (मालिकों) के लिए नियमों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो मालिक अपने कर्मचारियों को किसी अन्य संस्था के लिए काम करने या निजी व्यवसाय करने की अनुमति देंगे, उन्हें भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा।
मंत्रालय के मुताबिक, ऐसे उल्लंघन करने वाले मालिकों को छह महीने तक की जेल हो सकती है। साथ ही, उन पर 1,00,000 सऊदी रियाल तक का आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा।
सजा के तौर पर केवल जुर्माना और जेल ही नहीं, बल्कि दोषियों पर नए कर्मचारियों की भर्ती पर भी रोक लगाई जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं को अगले पांच साल तक नए स्टाफ को काम पर रखने की अनुमति नहीं मिलेगी।
गृह मंत्रालय ने यह चेतावनी 16 नवंबर, 2026 को जारी की, जिसमें 7 सितंबर, 2026 को बताए गए श्रम नियमों को एक बार फिर दोहराया गया है। यह कार्रवाई उन व्यक्तिगत नियोक्ताओं को निशाना बनाती है जो श्रम कानूनों के उल्लंघन में मदद करते हैं।
नियमों में केवल मालिकों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रवासी श्रमिकों के लिए भी सख्त प्रावधान हैं। जो प्रवासी स्वतंत्र रूप से या बिना अनुमति के किसी अन्य पार्टी के लिए काम करते पाए जाएंगे, उन्हें डिपोर्ट (देश निकाला) किया जा सकता है। बार-बार गलती करने वालों पर जुर्माने की राशि भी बढ़ाई जाएगी।
मंत्रालय ने सभी नागरिकों और निवासियों से निवास, श्रम और सीमा सुरक्षा कानूनों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। साथ ही, कानून के उल्लंघन की सूचना देने के लिए जनता को प्रोत्साहित किया गया है।
मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत के निवासी ऐसी गतिविधियों की रिपोर्ट 911 पर कर सकते हैं। वहीं, किंगडम के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोग 999 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सऊदी सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रवासियों के लिए बदले गए इन नियमों के तहत मालिक और कंपनी, दोनों की जवाबदेही तय की जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा।