सऊदी ने प्रवासियों और विदेश आने जाने वालो के लिए कर्ज लेने के नियम बदले, पहले से ज़्यादा छूट मिलेगी अब.
सऊदी अरब ने कर्ज वसूली और ट्रैवल बैन के नियमों में बदलाव किया है। अब 50 हजार रियाल तक के कर्ज पर यात्रा प्रतिबंध हटाया जा सकता है।

रियाद: सऊदी अरब ने प्रवासियों और नागरिकों के लिए कर्ज से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब विदेश आने-जाने वालों को पहले के मुकाबले ज्यादा राहत मिलेगी। नए नियमों के तहत, यदि किसी व्यक्ति पर बकाया कर्ज 50,000 सऊदी रियाल से अधिक नहीं है, तो अदालत द्वारा लगाए गए ट्रैवल बैन (यात्रा प्रतिबंध) को हटाया जा सकता है।
यह बदलाव नए प्रवर्तन कानून और उसके साथ लागू हुए 54 अनुच्छेदों वाले कार्यकारी नियमों के तहत किया गया है, जो 29 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गए हैं। इन नियमों को रॉयल डिक्री नंबर M/237 के तहत अधिकृत किया गया और न्याय मंत्री डॉ. वालिद अल-समाानी ने निर्णय संख्या 617 के जरिए इन्हें मंजूरी दी है।
नए ढांचे के अनुसार, 50,000 रियाल तक की राशि को अब यात्रा प्रतिबंध से राहत देने के उद्देश्य से 'मामूली' श्रेणी में रखा गया है। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध हटाना कोई स्वचालित प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए कर्जदारों को संबंधित प्रवर्तन अदालत (Enforcement Court) में औपचारिक आवेदन देना होगा।
कानून के मुख्य प्रावधानों के मुताबिक, अब प्रवर्तन आदेश के बाद यात्रा प्रतिबंध अपने आप नहीं लगेगा, बल्कि इसके लिए लेनदार द्वारा अनुरोध किया जाना जरूरी होगा। एक आदेश के तहत यह प्रतिबंध अधिकतम तीन साल के लिए लगाया जा सकता है, जिसे बढ़ाकर अधिकतम छह साल तक किया जा सकता है।
अदालत कुछ विशेष परिस्थितियों में यात्रा प्रतिबंध हटाने के लिए बाध्य होगी। इसमें विदेश में इलाज की जरूरत (approved रिपोर्ट के साथ), पेशेवर जिम्मेदारियों के कारण अंतरराष्ट्रीय यात्रा की आवश्यकता, या प्रतिबंध से होने वाला अत्यधिक नुकसान शामिल है। इसके अलावा, यदि कर्जदार कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त संपत्ति का खुलासा करता है, तो भी राहत दी जा सकती है।
अदालतों को अब तब तक यात्रा प्रतिबंध जारी करने की अनुमति नहीं होगी जब तक वे यह पुष्टि न कर लें कि कर्जदार के पास कर्ज वसूली के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं है। लोग अपने यात्रा प्रतिबंध की स्थिति की जांच आंतरिक मंत्रालय के 'अबशेर' (Absher) प्लेटफॉर्म या न्याय मंत्रालय के 'नाजिज़' (Najiz) पोर्टल के जरिए कर सकते हैं।
इन प्रतिबंधों को जारी करने और समाप्त करने का पूरा अधिकार प्रवर्तन अदालत के पास होगा। जैसे ही मूल प्रवर्तन अनुरोध का समाधान हो जाएगा, ये प्रतिबंध अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इस नए बदलाव से उन प्रवासियों और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके ऊपर 50 हजार रियाल तक का कर्ज है।