सऊदी न्याय मंत्रालय ने लागू किए नए नियम, डिजिटल पोर्टल से आसान होगी प्रक्रिया
सऊदी न्याय मंत्री ने नेशनल एनफोर्समेंट सिस्टम के नए नियमों की जानकारी दी। अब डिजिटल सेवाओं और कर्जदारों के अधिकारों पर जोर रहेगा।
रियाद: सऊदी न्याय मंत्री डॉ. वलीद बिन मोहम्मद अल-समानी ने नेशनल एनफोर्समेंट सिस्टम के लिए विकसित नए नियमों की विस्तृत जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि यह सिस्टम मौजूदा दौर में न्यायिक परिदृश्य को आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।
इन नए कार्यकारी नियमों को मंत्री ने 23 अक्टूबर, 2026 को मंजूरी दी थी, जो आधिकारिक तौर पर 29 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी हो गए हैं। कुल 54 अनुच्छेदों वाले इन नियमों में समय सीमा, संपत्ति की जब्ती और पारिवारिक कानून के कार्यान्वयन से जुड़ी व्यापक प्रक्रियाओं को तय किया गया है।
न्याय मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इन सुधारों का मकसद वाणिज्यिक और वित्तीय लेनदेन में भरोसे को बढ़ाना है। साथ ही, इससे अदालती फैसलों की पूर्वानुमान क्षमता में भी सुधार होगा।
इस पहल का एक मुख्य हिस्सा न्यायिक सेवाओं का डिजिटल रूपांतरण है। इसके लिए 'नाजिज' (Najiz) पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के जरिए लागू करने योग्य दस्तावेजों की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।
रॉयल डिक्री M/237 के कानूनी आधार पर काम करने वाला यह नया ढांचा एक संतुलित न्यायिक दर्शन की ओर बढ़ रहा है। यह दृष्टिकोण लेनदारों के अधिकारों को सुरक्षित करने के साथ-साथ कर्जदारों और उनके परिवारों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें विशेष रूप से वित्तीय असमर्थता के मामलों में जेल भेजने पर निर्भरता कम करने की बात कही गई है।
5 नवंबर, 2026 तक की जानकारी के अनुसार, मंत्रालय सऊदी विजन 2030 के व्यापक ढांचे के तहत प्रवर्तन कार्रवाइयों के मानकीकरण और न्यायिक कार्यवाही की गुणवत्ता व विश्वसनीयता सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।