सऊदी कैबिनेट ने उपभोक्ता संरक्षण कानून मंजूर किया, अब दो साल की वारंटी मिलेगी

कानून में संकट के समय के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। महामारी जैसी असाधारण घटनाओं के दौरान कीमतों की ऊपरी सीमा तय करने और मुनाफे के मार्जिन को सीमित करने जैसे उपाय लागू किए जा सकेंगे। साथ ही, बच्चों को टारगेट करने वाले उन विज्ञापनों पर रोक लगाई गई है, जो उनके स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं।

पारदर्शिता और निष्पक्षता के आधार पर अब तुलनात्मक विज्ञापन (comparative advertising) करने की अनुमति होगी। इस पूरे कानून के कार्यान्वयन की निगरानी 20 से अधिक सरकारी संस्थाएं करेंगी।

नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त सजा तय की गई है। दोषी पाए जाने पर 80 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना और दो साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही बिजनेस गतिविधियों को निलंबित करने और नियमों के खिलाफ सामान को जब्त करने जैसे प्रशासनिक कदम भी उठाए जा सकते हैं। हालांकि, सख्त सजा से पहले कंपनियों को अपनी गलतियां सुधारने के लिए क्रमिक सुधारात्मक उपायों का मौका दिया जाएगा।

वाणिज्य मंत्री डॉ. माजिद बिन अब्दुल्ला अल-कसाबी ने बताया कि यह कानून राज्य के लिए एक बड़ा विधायी मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि इसे स्पष्ट कानूनी गारंटी प्रदान करने और उपभोक्ता अधिकारों को काफी मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है।