सऊदी अरब में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू, नियमों के उल्लंघन पर 80 लाख रियाल तक लगेगा जुर्माना
सऊदी अरब ने नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया है। नियमों के उल्लंघन पर अब 80 लाख रियाल तक का जुर्माना लग सकता है।

रियाद: सऊदी अरब ने उत्पादों और सेवाओं के संबंध में उपभोक्ता अधिकारों के लिए एक व्यापक और एकीकृत उपभोक्ता संरक्षण कानून पेश किया है। 10 नवंबर, 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित यह कानून अब पुराने विकेंद्रीकृत सिस्टम की जगह लेगा, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण के प्रावधान अलग-अलग कानूनों में बिखरे हुए थे।
वाणिज्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इस नए कानून को लागू करने में 20 से अधिक सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। नए नियमों के तहत, उल्लंघन करने वालों के लिए अधिकतम जुर्माने की राशि बढ़ाकर 80 लाख (8 मिलियन) सऊदी रियाल कर दी गई है। इससे पहले एंटी-कमर्शियल फ्रॉड कानून के तहत जुर्माने की अधिकतम सीमा 20 लाख (2 मिलियन) रियाल थी।
यह कानून सेवा लेनदेन के लिए सुरक्षा को बढ़ाता है और संकट या महामारी के दौरान कीमतों में होने वाली अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए विशेष उपाय करता है। इन प्रावधानों के तहत अधिकारियों को कीमतें तय करने और अधिकतम लाभ मार्जिन लागू करने का अधिकार दिया गया है।
तुलनात्मक विज्ञापनों के लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं। अब ऐसे विज्ञापन केवल तभी मान्य होंगे जब वे पूरी तरह सटीक हों। भ्रामक प्रथाओं या प्रतिस्पर्धियों को नुकसान पहुंचाने वाले विज्ञापनों पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही, फर्जी रिव्यू और रेटिंग में हेरफेर जैसी धोखाधड़ी वाली व्यावसायिक गतिविधियों पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।
कानून में बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए विशेष कानूनी प्रावधान शामिल किए गए हैं। विशेष रूप से बच्चों के लिए ऐसे विज्ञापनों पर पाबंदी लगाई गई है जो उनकी सुरक्षा या भलाई से समझौता कर सकते हैं।
नया कानून उपभोक्ता संघों को यह अधिकार देता है कि वे उपभोक्ताओं की ओर से मुकदमा दायर कर सकें। साथ ही, न्यायिक प्रणाली के बाहर विवादों को तेजी से सुलझाने के लिए वैकल्पिक तंत्र भी शुरू किए गए हैं।