सऊदी अरब में बदले वेतन नियम, 27 लाख से ज्यादा भारतीय प्रवासियों की नौकरी खतरे में

रियाद: सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (MHRSD) ने निताकात सौदीकरण कार्यक्रम के तहत वेतन नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इस फैसले से किंगडम में रह रहे करीब 27.5 लाख भारतीय प्रवासियों के बीच अनिश्चितता का माहौल बन गया है।

मंत्रालय द्वारा 25 अक्टूबर 2026 को घोषित नई नीति के मुताबिक, निताकात सिस्टम के तहत किसी सऊदी नागरिक को पूर्णकालिक कर्मचारी मानने के लिए न्यूनतम मासिक वेतन की सीमा बढ़ाई जा रही है। 10 नवंबर 2026 से लागू इस नीति के तहत, 25 अप्रैल 2027 से यह सीमा मौजूदा 4,000 रियाल से बढ़कर 5,000 रियाल हो जाएगी। इसके बाद 25 अप्रैल 2028 तक इसे और बढ़ाकर 6,000 रियाल करने का लक्ष्य रखा गया है।

नियमों के अनुसार, जो कर्मचारी इन तय सीमाओं से कम वेतन लेंगे, उन्हें कॉर्पोरेट सौदीकरण अनुपालन के लिए आधे कर्मचारी या उससे कम गिना जाएगा। यदि कंपनियां इन अनुपातों को पूरा करने में विफल रहती हैं, तो उन्हें वर्क वीजा प्राप्त करने और जरूरी सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही, मानव संसाधन विकास कोष (HRDF) की सब्सिडी को भी इन उच्च वेतन ब्रैकेट के साथ जोड़ा गया है।

उद्योग विश्लेषकों का मानना है कि इन बदलावों के कारण निजी क्षेत्र की कंपनियों को अपने वर्कफोर्स का पुनर्गठन करना पड़ सकता है। इससे नई भर्तियों में कमी, वेतन का रुकना या विदेशी कर्मचारियों की जगह सऊदी नागरिकों को रखने की संभावना बढ़ गई है। इसका सीधा असर निर्माण, आईटी, स्वास्थ्य सेवा और रिटेल सेक्टर में काम कर रहे भारतीय प्रवासियों पर पड़ सकता है।

मौजूदा श्रम स्थितियों को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं, जहां कम कुशल भूमिकाओं के लिए वेतन 1,000 से 2,500 रियाल के बीच है। इसके अलावा पासपोर्ट जब्त करने और ओवरटाइम का भुगतान न करने की खबरें भी सामने आई हैं। सऊदी अरब में भर्तियों में संभावित कमी का असर केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु जैसे भारतीय राज्यों में आने वाले रेमिटेंस (धन प्रेषण) पर पड़ सकता है।