सऊदी अरब का बड़ा फैसला, बोर्ड ऑफ ग्रीवांस के लिए 34 नए जजों की हुई नियुक्ति और पदोन्नति.
सऊदी अरब की न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए देश के राजा King Salman bin Abdulaziz ने एक नया शाही आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत Board of Grievances में कुल 34 जजों की पदोन्नति और नई नियुक्ति की गई है। प्रशासनिक न्यायपालिका के कामकाज को बेहतर बनाने और अदालतों में योग्य लोगों को जिम्मेदारी देने के लिए यह कदम उठाया गया है।
यह प्रशासनिक आदेश 4 सितंबर 2026 को जारी किया गया था। इस आदेश के अनुसार अलग-अलग रैंक पर जजों को पदोन्नत किया गया है। कुल 1 जज को अपील जज के पद पर पदोन्नत किया गया है, जबकि 9 जजों को चीफ ऑफ कोर्ट ए रैंक पर प्रमोट किया गया है। इसके अलावा 1 जज को चीफ ऑफ कोर्ट बी और 4 जजों को डिप्टी कोर्ट बी रैंक पर भेजा गया है।
प्रशासनिक न्यायपालिका में बड़े बदलाव
इस पूरी प्रक्रिया में कुल 16 जजों को जज ए रैंक पर पदोन्नत किया गया है। इसके साथ ही 2 जजों को जज सी रैंक पर पदोन्नति मिली है और 1 नए जज को जज बी के पद पर नियुक्त किया गया है। बोर्ड ऑफ ग्रीवांस एक स्वतंत्र न्यायिक संस्था है जो सीधे देश के राजा को रिपोर्ट करती है। इस संस्था में एक अध्यक्ष होते हैं जिनका रैंक मंत्री स्तर का होता है, साथ ही एक या उससे अधिक उपाध्यक्ष और कई योग्य जज शामिल होते हैं।
बोर्ड ऑफ ग्रीवांस के अध्यक्ष और प्रशासनिक न्यायिक परिषद के प्रमुख His Excellency Sheikh Ali Al-Uhaidib ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह शाही आदेश देश के राजा और क्राउन प्रिंस Mohammed bin Salman के लगातार मिलने वाले समर्थन को साफ तौर पर दिखाता है। क्राउन प्रिंस देश के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अध्यक्ष भी हैं।
न्यायिक अधिकारियों का उत्साहवर्धन
अध्यक्ष Sheikh Ali Al-Uhaidib ने यह भी कहा कि इस तरह के शाही फैसलों से प्रशासनिक न्याय विभाग से जुड़े सभी जजों और कर्मचारियों का हौसला बढ़ता है। इससे सभी लोग अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं और देश की कानूनी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों को सही न्याय दिलाना और प्रशासनिक मामलों में तेजी लाना है ताकि न्यायिक प्रणाली मजबूत बनी रहे।