सऊदी अरब का बड़ा फैसला, रोड ट्रांसपोर्ट और बस सर्विस के नियमों को पूरा करने की तारीख बढ़ाई.
सऊदी अरब से जुड़े रोड ट्रांसपोर्ट बिजनेस और पैसेंजर बस सेवाओं को चलाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। Saudi Transport General Authority (TGA) ने रोड ट्रांसपोर्ट से जुड़े नियमों को पूरी तरह लागू करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब कंपनियां और वाहन मालिक February 27, 2027 तक अपने सभी जरूरी कागजात और कानूनी औपचारिकताओं को पूरा कर सकते हैं। इस बड़े फैसले से उन तमाम कारोबारियों और ड्राइवरों को काफी राहत मिली है जो तय समय सीमा के अंदर अपनी प्रक्रियाओं को पूरा करने में लगे हुए थे।
मंत्रालय के फैसले से मिली बड़ी राहत
सऊदी अरब के Minister of Transport and Logistic Services और ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी के चेयरमैन Saleh Al-Jasser ने इस संबंध में दो अलग-अलग आधिकारिक फैसले जारी किए हैं। इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य कमर्शियल और नॉन-कमर्शियल भारी तथा हल्के माल ढोने वाले वाहनों के साथ-साथ प्राइवेट पैसेंजर बसों के संचालकों को सहूलियत देना है। सरकार चाहती है कि देश में चलने वाला हर ट्रांसपोर्ट बिजनेस कानून के दायरे में रहकर काम करे और किसी भी कारोबारी को अचानक नियमों की सख्ती के कारण परेशानी का सामना न करना पड़े।
प्राइवेट बसों और कमर्शियल गाड़ियों के लिए नए नियम
पहले फैसले के तहत प्राइवेट पैसेंजर बस चलाने वाली कंपनियों को अपने कमर्शियल रजिस्ट्रेशन में नई एक्टिविटी क्लासिफिकेशन को जोड़ने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। ऑपरेटिंग लाइसेंस पाने के लिए यह प्रक्रिया पूरी करना बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा ऑपरेटरों को Land Transport Law के नियमों के हिसाब से अपने अंदरूनी कामकाज को ढालने का भी पूरा मौका दिया जा रहा है।
दूसरे फैसले में भारी और हल्के माल ढुलाई यानी फ्रेट ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को राहत दी गई है। इसके तहत भारी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को private transport से बदलकर public transport करने की प्रक्रिया को पूरा करना है और जरूरी व्हीकल ऑपरेटिंग कार्ड हासिल करने हैं। वहीं, हल्के माल वाहक वाहनों के चालकों को प्रोफेशनल ड्राइवर कार्ड बनवाने और अपने बिजनेस को सेक्टर के नियमों के अनुसार सही करने के लिए समय दिया गया है।
व्यवसायों को कानूनी दायरे में लाने का प्रयास
अथॉरिटी का यह साफ कहना है कि इन तारीखों को आगे बढ़ाने का मकसद सिर्फ इतना है कि प्रभावित होने वाले सभी कारोबार अपनी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं को बिना किसी तनाव के पूरा कर सकें। इससे देश में सड़क परिवहन सेक्टर की व्यवस्था बेहतर होगी और यात्रियों तथा सामान ढोने वाली सेवाओं का संचालन बिना किसी रुकावट के लगातार जारी रह सकेगा। इस कदम से सऊदी अरब में काम कर रहे ट्रांसपोर्ट कारोबारियों और वहां रोजी-रोटी कमाने वाले चालकों को बहुत बड़ी सहूलियत मिली है।