सऊदी जवाज़ात ने 2 महीने के लिए चालू किया नया अभियान, पासपोर्ट और VISA बनवाना होगा aasa

सऊदी अरब: सऊदी अरब में रह रहे यमनी नागरिकों के लिए अब अपने कानूनी दस्तावेज़ ठीक कराने का मौका आ गया है। पासपोर्ट विभाग यानी जवाज़ात ने दो महीने का एक विशेष सुधार अभियान शुरू किया है, जो 11 अक्टूबर 2026 से लागू हुआ है। इस कार्यक्रम के पीछे शाह सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ के शाही निर्देश बताए गए हैं, और इसे यमन की राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष डॉ. रशाद मोहम्मद अल-अलीमी के अनुरोध पर शुरू किया गया है।
योजना का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा, जिनके वीज़ा या पहचान कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है। सभी श्रेणियों के एक्सपायर्ड विज़िट वीज़ा और “विज़िटर आइडेंटिटी” यानी “हवीत ज़ायर” कार्ड अपने-आप छह महीने के लिए बढ़ जाएंगे। इसके लिए पासपोर्ट विभाग के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। शर्त बस इतनी है कि व्यक्ति के पास वैध यमनी पासपोर्ट हो और उसका बायोमेट्रिक डेटा सऊदी सिस्टम में दर्ज हो।

जिनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं, उनके लिए क्या है रास्ता
जिन यमनी नागरिकों के पास फिलहाल कोई वैध दस्तावेज़ नहीं है, उनके लिए छह महीने का विज़िट वीज़ा तय किया गया है। इसके लिए पहले “अबशर” प्लेटफॉर्म पर अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। फिर किसी तय सुधार केंद्र पर जाकर यमनी राष्ट्रीयता का प्रमाण दिखाना होगा, जैसे पासपोर्ट या दूतावास से जारी यात्रा दस्तावेज़। पूरे देश में ऐसे 23 सुधार केंद्र 13 क्षेत्रों में बनाए गए हैं, ताकि लोगों को ज्यादा दूर न जाना पड़े।
जिनके इकामा यानी रेज़िडेंसी परमिट खत्म हो चुके हैं, या जिन्हें “भगोड़ा कामगार” की श्रेणी में रखा गया है, उनके मामलों को भी आसान बनाया गया है। जिनके पास वैध यात्रा दस्तावेज़ हैं, वे अबशर, क़िवा और मुसानेद जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नए नियोक्ता के पास अपनी सेवाएं ट्रांसफर करा सकते हैं। अगर कोई देश छोड़ना चाहता है, तो वह अंतिम निकास वीज़ा ले सकता है, और इसके साथ भविष्य में दोबारा प्रवेश पर कोई रोक नहीं लगेगी। भगोड़ा होने की रिपोर्ट भी डिजिटल तरीके से रद्द की जा सकती है, ताकि सेवा ट्रांसफर में कोई रुकावट न आए।
जवाज़ात के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नासिर मुसलत अल-ओतैबी ने पुष्टि की है कि इस पहल में यमनी नागरिकों की कई श्रेणियां शामिल हैं, और हर मामले के लिए अलग नियम तय किए गए हैं। इस अभियान का समन्वय गृह मंत्रालय और मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं, ताकि सभी दस्तावेज़ों की सुधार प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके।