सेना पर अन्य राष्ट्रों के शोषण का आरोप, पंजाब पर पड़ेगा आर्थिक बोझ: बर्लिन में शफी बुरफात

उन्होंने दावा किया कि सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जमीन, पानी, खनिज संपदा और राजनीतिक अधिकार हड़पने को राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में पेश किया जाता है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के हितों को आगे बढ़ाने में सैन्य प्रतिष्ठान की भूमिका को रणनीति और कूटनीति बताया जाता है।

बुरफात ने आरोप लगाया कि सैन्य प्रतिष्ठान ने अन्य राष्ट्रों को उनकी स्वतंत्रता, संसाधनों और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखकर अपनी स्थिति मजबूत की है। इस दौरान उन्हें पंजाबी समाज के उन वर्गों का समर्थन मिला जो सेना को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक मानते हैं।

चेतावनी देते हुए बुरफात ने कहा कि अन्य राष्ट्रों के शोषण और उत्पीड़न से चलने वाले संस्थान अंततः उसी आबादी पर बोझ बन सकते हैं जो उनका समर्थन कर रही है। उन्होंने तर्क दिया कि सैन्य प्रभुत्व के आर्थिक और राजनीतिक परिणाम महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अभाव, डर और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के जरिए आम पंजाबियों तक पहुंच सकते हैं।

उन्होंने पाकिस्तानी सेना की उस छवि को भी चुनौती दी जिसमें उसे पंजाबी आबादी के रक्षक के रूप में देखा जाता है। बुरफात ने आरोप लगाया कि जो संस्थान अन्य राष्ट्रों की राजनीतिक आवाजों और अधिकारों को दबाता है, वह अपने संस्थागत हितों और सत्ता की रक्षा के लिए अंततः अपनी ही आबादी के खिलाफ हो सकता है।

बुरफात ने कहा कि सैन्य नारे, सशस्त्र बलों का महिमामंडन और राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे कथित दुर्व्यवहार और शोषण को अनिश्चित काल तक नहीं छिपा सकते। उनके अनुसार, जो सेना समुदायों को राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित करती है, उनके संसाधनों को जब्त करती है और अपने कार्यों के लिए जवाबदेही से बचती है, वह किसी भी राष्ट्र के लिए सुरक्षा या स्थिरता की गारंटी नहीं दे सकती।

उन्होंने कहा कि वही सैन्य शक्ति जो वर्तमान में अन्य ऐतिहासिक राष्ट्रों की आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर रही है, अंततः पंजाब के आम लोगों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन को कमजोर कर सकती है। बुरफात ने पंजाबी आबादी द्वारा सैन्य प्रतिष्ठान को दिए जा रहे समर्थन की आलोचना करते हुए कहा कि पंजाब अंततः इतिहास और अन्य राष्ट्रों के साथ हुए इस विश्वासघात को पहचान लेगा।