मौत की सजा और गिरफ्तारी का खतरा, फिर भी दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना
पूर्व पीएम शेख हसीना मौत की सजा और गिरफ्तारी के जोखिम के बावजूद दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की तैयारी में हैं।

नई दिल्ली/ढाका: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस साल दिसंबर में अपने देश लौटने का फैसला किया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि इस फैसले के साथ गिरफ्तारी, प्रताड़ना और यहां तक कि मौत का खतरा जुड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका निर्णय नहीं बदला है।
शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद से भारत में निर्वासन में रह रही हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही तेज हो गई है। नवंबर 2025 में एक विशेष न्यायाधिकरण ने 2024 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए crackdown में मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए उन्हें अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक इस कार्रवाई में करीब 1,400 लोगों की जान गई थी। इसके अलावा, उन पर अलग आरोपों में उम्रकैद की सजा भी सुनाई गई है।
मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने 10 नवंबर 2026 को बताया कि शेख हसीना ने अपनी मौत की सजा के खिलाफ अपील करने की समय सीमा गंवा दी है, इसलिए देश पहुंचते ही उन्हें फांसी दी जा सकती है। बांग्लादेश सरकार ने उन्हें 'आतंकवादी' करार दिया है।
निर्वासन के बाद पहली बार 9 नवंबर 2026 को हसीना ने बांग्लादेश सरकार से आधिकारिक संपर्क किया। उन्होंने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के माध्यम से नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए आवेदन किया। यह आवेदन लंदन स्थित कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स की मदद से किया गया था। हालांकि, बांग्लादेश सरकार ने 15 नवंबर को इस आवेदन को खारिज कर दिया। सरकार का कहना है कि उनकी वापसी निजी यात्री के तौर पर नहीं, बल्कि भारत के साथ मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के जरिए होनी चाहिए।
कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमान ने 15 नवंबर को पुष्टि की कि ढाका ने प्रत्यर्पण की सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और अब अंतिम फैसला नई दिल्ली को लेना है। 14 नवंबर की रिपोर्टों के अनुसार, भारत दिसंबर में उनकी वापसी में मदद कर सकता है, बशर्ते बांग्लादेश सेना सैन्य विमान के जरिए उनके ट्रांजिट की निगरानी करे और बांग्लादेश उनकी सुरक्षा व कानूनी अपील के निष्पक्ष अवसर की गारंटी दे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन रिपोर्टों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट के वकील अहसानुल करीम ने कहा कि हालांकि हसीना के पास एक नागरिक के रूप में प्रवेश करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। अब उन्हें केवल राष्ट्रपति की क्षमादान या सजा कम होने पर ही राहत मिल सकती है।