बांग्लादेश लौटने के लिए शेख हसीना ने दिल्ली में मांगा नया पासपोर्ट

उनकी कानूनी स्थिति काफी जटिल है। 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने उन्हें अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी। अदालत ने उन्हें छात्र विद्रोह के दौरान घातक कार्रवाई के आदेश देने और मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया था।

वहीं शेख हसीना का कहना है कि उनके खिलाफ चल रही ये कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से राजनीतिक रूप से प्रेरित है।

मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने द्विपक्षीय संधियों के जरिए उनके प्रत्यर्पण की कोशिश की है। सरकार का तर्क है कि उन्हें आरोपों का सामना करने के लिए वापस लाया जाना चाहिए।

बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कोबिर ने शेख हसीना को भगोड़ा करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार यात्रा दस्तावेज जारी करने के बजाय औपचारिक प्रत्यर्पण को प्राथमिकता देती है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश सरकार की मांगों के बावजूद भारतीय अधिकारियों ने उन्हें सौंपने के पिछले अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है। फिलहाल बांग्लादेश में उनकी राजनीतिक पार्टी 'अवामी लीग' पर प्रतिबंध लगा हुआ है।