सिंध के सरकारी अस्पतालों में गंदा पानी और गंदगी से मरीज परेशान
कराची समेत सिंध के सरकारी अस्पतालों में दूषित पानी और गंदगी का अंबार, मरीजों को बाहर से खरीदना पड़ रहा पीने का पानी।
कराची (पाकिस्तान): सिंध प्रांत के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बदतर होती जा रही है। दूषित पीने का पानी, गंदे शौचालय और ओवरफ्लो होते सीवरेज ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की बड़ी खामियों को उजागर कर दिया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिंध स्वास्थ्य विभाग को भारी बजट मिलने के बावजूद अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं और साफ-सफाई का अभाव है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि कई जिला अस्पतालों में रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं हैं, जिसकी वजह से मरीजों और उनके परिजनों को बाहर से पानी खरीदना पड़ता है। जिन अस्पतालों में फिल्ट्रेशन सिस्टम लगे हैं, वहां भी उनके रखरखाव और समय पर मरम्मत की कमी देखी गई है। इसके अलावा, पानी के स्टोरेज टैंकों की हालत खराब है और करीब 90 प्रतिशत अस्पतालों में मरीजों के तीमारदारों के बैठने के लिए ढके हुए वेटिंग एरिया नहीं हैं।
नॉर्थ कराची की निवासी रिज़वाना खातून ने सिंध गवर्नमेंट न्यू कराची अस्पताल के अपने अनुभव के बारे में बताया कि जब उनकी बेटी को तेज बुखार में भर्ती किया गया, तो वहां पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा कि शौचालयों की हालत बेहद खराब थी और वहां साबुन या हाथ धोने के इंतजाम नहीं थे। रिज़वाना ने वार्डों में बेडबग्स, कीड़े-मकोड़ों और बदबू की शिकायत करते हुए बताया कि सफाईकर्मी दिन में केवल एक बार बुनियादी सफाई करते हैं।
सिंध गवर्नमेंट सौदाबाद अस्पताल के मरीज गुलाम शाह ने सार्वजनिक धन के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टैंकरों से पानी की सप्लाई होने के बावजूद स्टोरेज टैंकों का रखरखाव नहीं किया जाता है। गुलाम शाह के मुताबिक, मरीजों को दवाइयां और पीने का पानी निजी स्रोतों से खरीदना पड़ता है। उन्होंने अस्पताल के खाने की खराब गुणवत्ता, स्टाफ के व्यवहार और रात के समय सुरक्षा इंतजामों की कमी पर भी चिंता जताई।
सिंध गवर्नमेंट लियाकतबाद अस्पताल के मरीज तारिक फरीदी ने साफ पानी की कमी के साथ-साथ सूचना केंद्रों के अभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि दूर-दराज से आने वाले बुजुर्ग मरीजों और आगंतुकों को रजिस्ट्रेशन काउंटर, डॉक्टरों और वार्डों को खोजने में काफी मुश्किल होती है क्योंकि वहां कोई इंफॉर्मेशन डेस्क या दिशा-निर्देश बोर्ड नहीं लगे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, सफाई और भोजन वितरण जैसी कई सेवाएं आउटसोर्स की गई हैं, लेकिन मरीज इनकी गुणवत्ता से नाखुश हैं। यह शिकायतें भी सामने आई हैं कि प्रभावशाली लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि आम मरीजों को बुनियादी चिकित्सा सहायता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रशासनिक निगरानी और खर्चों में पारदर्शिता की कमी के कारण सरकारी अस्पतालों में यह संकट गहराया हुआ है।