सिंध में ट्रांसजेंडर समुदाय अधिकारों के लिए संघर्षरत
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने बुनियादी अधिकारों को लेकर गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं। हाल ही में आयोजित एक शिखर सम्मेलन के दौरान समुदाय के प्रतिनिधियों ने सरकार से केवल कागजी नीतियों तक सीमित न रहने और जमीन पर ठोस कदम उठाने की जोरदार मांग की है।
लीगल एड सोसाइटी (LAS) द्वारा जेंडर इंटरएक्टिव अलायंस (GIA) के सहयोग से आयोजित सिंध ट्रांसजेंडर सम्मेलन में समुदाय के लोगों, सरकारी अधिकारियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि कानूनी सुरक्षा और धरातल पर उसकी वास्तविक स्थिति के बीच एक बड़ा फासला है, जिसे पाटने की सख्त आवश्यकता है।
पांच सूत्रीय मांग पत्र पेश
कार्यक्रम के दौरान समुदाय की प्रतिनिधि आराध्या खान ने एक पांच सूत्रीय मांग पत्र पेश किया, जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित मांगें शामिल थीं:
- ट्रांसजेंडर-संचालित संगठनों द्वारा आपातकालीन सुरक्षित आवासों की स्थापना।
- सिंध की ट्रांसजेंडर शिक्षा नीति का पूर्ण और प्रभावी क्रियान्वयन।
- सरकारी नौकरियों में 0.5 प्रतिशत कोटे को बिना किसी भेदभावपूर्ण मेडिकल सर्टिफिकेट के लागू करना।
- सरकारी अस्पतालों में ट्रांसजेंडर मरीजों के लिए अलग वार्ड और संवेदनशील स्वास्थ्य सुविधाएं।
- बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम (BISP) में पंजीकृत ख्वाजा सिरा व्यक्तियों को शामिल करना।
चर्चा के दौरान वक्ताओं ने शिक्षा संस्थानों में भेदभाव के खिलाफ मजबूत सुरक्षा, छात्रवृत्तियों और जरूरतमंदों के लिए तत्काल वित्तीय सहायता की भी मांग की। साथ ही, पुलिस व्यवस्था में संवेदनशीलता बढ़ाने और हर जिले में ट्रांसजेंडर फोकल पर्सन नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया।
सरकार ने स्वीकार की कमियां
सिंध के सामाजिक कल्याण सचिव मुनव्वर अली मिथानी ने स्वीकार किया कि मौजूदा कानूनी प्रतिबद्धताओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने आने वाली जमीनी हकीकत के बीच अंतर मौजूद है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कानूनी अधिकारों को व्यावहारिक अवसरों में बदलने के लिए सरकारी संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों और समुदाय को मिलकर काम करना होगा।