ओमान के साथ हॉर्मुज जलमार्ग की निगरानी पर समझौता, ईरान ने अमेरिका को भेजा प्रस्ताव

गालिबाफ ने अल जजीरा से कहा, "वहां कोई 'मुक्त जल' (अंतरराष्ट्रीय जल) नहीं है और 1982 का संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून इस जलडमरूमध्य पर लागू नहीं होता है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य के नियम उन दो तटवर्ती राज्यों के कानूनों द्वारा संचालित होते हैं जो इसकी सीमा से लगते हैं।"

वॉशिंगटन के साथ कूटनीतिक बातचीत की संभावनाओं पर उन्होंने बताया कि तेहरान ने कतर के माध्यम से अमेरिका को अपना जवाब भेज दिया है। कतर इस मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ईरान ने शांति वार्ता शुरू करने के लिए सात शर्तें रखी हैं और अब वह अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। गालिबाफ के मुताबिक, "अब गेंद अमेरिकी पाले में है।"

ईरान की मांगों में अमेरिकी नौसेना द्वारा लगाई गई नाकेबंदी और प्रतिबंधों को हटाना, फ्रीज किए गए ईरानी फंड को जारी करना, सभी मोर्चों पर शत्रुता समाप्त करना और युद्ध खत्म होने की स्पष्ट घोषणा करना शामिल है। गालिबाफ ने बताया कि ये मांगें जून में हस्ताक्षरित 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन (MoU) का हिस्सा थीं और बातचीत शुरू करने से पहले इनका लागू होना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका पहले से तय बातों पर टिका रहता है और कोई अतिरिक्त मांग नहीं करता या ऐसा व्यवहार नहीं करता जिससे अविश्वास बढ़े, तो समझौता संभव है। हालांकि, उन्होंने दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी को कूटनीतिक सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बताया।

मुख्य वार्ताकार ने रूस की भूमिका का भी जिक्र किया और दावा किया कि अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तेहरान के साथ सीधी बातचीत कराने में मदद मांगी थी। गालिबाफ ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने फिर से सैन्य कार्रवाई की, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने जनवरी में कार्यभार संभालने वाले नए अमेरिकी कांग्रेस से प्रशासन पर पड़ने वाले राजनीतिक दबाव की ओर भी इशारा किया।

गालिबाफ ने जोर देकर कहा कि ईरान "न युद्ध और न शांति" की लंबी स्थिति से बाहर निकलना चाहता है। उन्होंने सैन्य क्षमताओं सहित एक टिकाऊ निवारक क्षमता की आवश्यकता पर बल दिया।