ओमान के सुल्तान ने जारी किए चार नए शाही आदेश, न्यायिक व्यवस्था और विकास कार्यों में हुआ बड़ा बदलाव.

ओमान के सुल्तान हाइम बिन तारिक ने देश में प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देते हुए रविवार, 13 सितंबर 2026 को कुल चार महत्वपूर्ण शाही आदेश जारी किए। इन नए फरमानों का मुख्य उद्देश्य देश के कानूनी ढांचे को और अधिक मजबूत करना तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाना है। सरकार की ओर से उठाए गए इन कदमों से ओमान के नागरिकों के साथ-साथ वहां रहने वाले प्रवासियों को भी प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये सभी निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं और सभी संबंधित विभागों को इस पर पूरी सख्ती से काम करने के लिए कहा गया है।

कानूनी ढांचे और सरकारी पदों में बड़े बदलाव

जारी किए गए पहले शाही आदेश के तहत देश के मूल कानून के कुछ चुनिंदा प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसके निर्देशानुसार अब से सभी मौजूदा कानूनों और शाही आदेशों में 'पब्लिक अटॉर्नी ऑफिस' शब्द की जगह पर 'पब्लिक प्रॉसीक्यूशन' का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं दूसरे आदेश में आधिकारिक तौर पर इस कार्यालय के नाम और पद की रूपरेखा में औपचारिक बदलाव की पुष्टि की गई है। प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तीसरे आदेश के जरिए एक बड़ी नियुक्ति की गई है। इसके तहत नसर बिन खामोश बिन मोहम्मद अल सवाई को देश का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है, जो कानूनी मामलों की कमान संभालेंगे।

बुनियादी ढांचे और सड़क परियोजनाओं को बढ़ावा

चौथे और अंतिम शाही आदेश के जरिए सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले विकास कार्यों को जनता के हित में सार्वजनिक उपयोग का दर्जा दे दिया है। इन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में दक्षिण अल बातिना गवर्नर में बर्का लिंक ड्यूल-कैरिजवे का डिजाइन और निर्माण कार्य शामिल है। इसके अलावा अल सुवैइक लिंक रोड का निर्माण और उत्तर अल बातिना गवर्नर में एक अतिरिक्त फ्लाईओवर का निर्माण भी इस सूची में मुख्य रूप से शामिल है। इन सड़कों के बन जाने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और आम लोगों के साथ-साथ वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी जाम से बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के समय पर पूरा होने से देश में आर्थिक गतिविधियों को और अधिक गति मिलेगी।