चीन के दबाव में ताइवान का दफ्तर बंद, पापुआ न्यू गिनी ने राजनयिकों को भगाया
ताइवान ने आरोप लगाया है कि चीन के दबाव और आर्थिक लालच के कारण पापुआ न्यू गिनी ने ताइवानी राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है।
ताइपे (ताइवान): ताइवान ने चीन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजिंग ने पापुआ न्यू गिनी (PNG) पर दबाव डालकर ताइवानी राजनयिकों को बाहर निकलवाया है और पोर्ट मोरेस्बी स्थित उसके प्रतिनिधि कार्यालय को बंद करवाया है। ताइवान का दावा है कि इस अचानक लिए गए राजनयिक फैसले के पीछे चीन ने आर्थिक प्रलोभन का इस्तेमाल किया होगा।
ताइवान के विदेश मंत्रालय के पूर्वी एशियाई और प्रशांत मामलों के विभाग के उप महानिदेशक लिन हंग-ह्सुन ने गुरुवार को एक विधायी सुनवाई के दौरान बताया कि पापुआ न्यू गिनी ने 16 जुलाई को "एक चीन" नीति का हवाला देते हुए ताइवान के प्रतिनिधि कार्यालय को बंद करने की मांग की थी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और यह सहमति बनी थी कि कार्यालय बंद करने से पहले पापुआ न्यू गिनी एक साल का लिखित नोटिस देगा।
हालांकि, 6 नवंबर को पापुआ न्यू गिनी ने अपना फैसला बदल दिया और ताइवानी राजनयिकों को सात दिनों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दे दिया। उप विदेश मंत्री चेन मिंग-ची ने सांसदों को बताया कि ताइवान का मानना है कि पापुआ न्यू गिनी के रुख में यह अचानक बदलाव बीजिंग के दबाव का नतीजा है।
चेन ने इसके पीछे पापुआ न्यू गिनी के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की चीन यात्रा और प्रधानमंत्री जेम्स मारापे की आगामी एपेक (APEC) शिखर सम्मेलन के लिए चीन यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों को देखते हुए यह आकलन है कि पापुआ न्यू गिनी सरकार पर चीन ने भारी दबाव बनाया होगा या उसे आर्थिक प्रलोभन दिए गए होंगे।
चीन ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के आयात को बढ़ाने की घोषणा की है। यह कदम तब आया जब ताइवान ने प्रतिनिधि कार्यालय बंद करने की मांग के बाद इस प्रशांत देश से एलएनजी खरीदना बंद करने का निर्णय लिया था।
पोर्ट मोरेस्बी में 1990 में स्थापित ताइवान आर्थिक कार्यालय को लेकर यह विवाद गहराया है। पापुआ न्यू गिनी के विदेश विभाग के सचिव एलियास वोहेंगू ने कार्यालय प्रमुख चियू चेन-यू और प्रथम सचिव ली चुंग-नुन को सात दिनों में देश छोड़ने का निर्देश दिया था। केवल एक राजनयिक पान शाओ-ज्यून को एक साल के भीतर कार्यालय बंद करने की प्रक्रिया देखने के लिए रुकने की अनुमति दी गई थी।
पापुआ न्यू गिनी के विदेश विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही कार्यालय बंद करने के लिए 12 महीने का समय दिया गया है, लेकिन इसे इस गारंटी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि इस दौरान स्टाफ और परिचालन व्यवस्थाएं वैसी ही रहेंगी।
इसके जवाब में ताइवान के विदेश मंत्रालय ने अपने प्रतिनिधि कार्यालय को बंद करने और वहां तैनात सभी कर्मियों को वापस बुलाने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि वह अपनी राष्ट्रीय गरिमा, राजनयिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए पापुआ न्यू गिनी के साथ अपने संबंधों की व्यापक समीक्षा और समायोजन करेगा। ताइवान ने इस प्रशांत देश से अपने राजनयिक और तकनीकी मिशन कर्मियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है।