रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने अमेरिकी रक्षा सचिव हेगसेथ पर महाभियोग प्रस्ताव लाया
रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। ईरान संघर्ष और अन्य आरोपों पर उठी मांग।
वॉशिंगटन: रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के खिलाफ कांग्रेस में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया है। सोमवार, 9 नवंबर 2026 को पेश किए गए इस 34 पन्नों के प्रस्ताव में आठ लेख शामिल हैं, जिनमें हेगसेथ पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस कदम के बाद हाउस नेतृत्व को दो विधायी दिनों के भीतर इस पर मतदान कराना होगा।
यह घटनाक्रम 3 नवंबर 2026 को हुए मध्यावधि चुनावों के बाद आया है, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी को भारी नुकसान हुआ और डेमोक्रेट्स ने हाउस और सीनेट दोनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। महाभियोग के लेखों में आरोप लगाया गया है कि रक्षा सचिव हेगसेथ ने कांग्रेस की अनुमति के बिना ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़कर 1973 के वार पावर्स रिज़ॉल्यूशन का उल्लंघन किया है।
प्रस्ताव में अन्य गंभीर आरोप भी शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि हेगसेथ ने नागरिक हताहतों को कम करने वाले कानूनों की अनदेखी की, जिसमें एक ईरानी स्कूल पर हमले का विशेष उल्लेख है। इसके अलावा, उन पर न्यायेतर हत्याओं (extrajudicial killings), कैरिबियन में नाव हमलों के कुप्रबंधन और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़े मुद्दों के आरोप भी लगाए गए हैं।
प्रस्ताव के जरिए रक्षा विभाग की इस बात के लिए भी आलोचना की गई है कि उसने सैन्य आदेशों का विरोध करने वाले सांसदों की आंतरिक जांच की। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि वह चिंतित नहीं हैं और ईरान व वेनेजुएला में लिए गए नीतिगत फैसलों का बचाव करने के लिए तैयार हैं। वह मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को 180 दिनों के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीट हेगसेथ का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है और महाभियोग के इन प्रयासों को बहुत अनुचित बताया है। दूसरी तरफ, नए हाउस स्पीकर और शीर्ष डेमोक्रेट हकीम जेफ्रीज ने इस प्रस्ताव का आधिकारिक समर्थन किया है और रक्षा सचिव के कार्यों को सत्ता का दुरुपयोग करार दिया है।
नियमों के मुताबिक, किसी अधिकारी पर औपचारिक रूप से महाभियोग चलाने के लिए हाउस में साधारण बहुमत पर्याप्त होता है, लेकिन उन्हें पद से हटाने के लिए सीनेट में दो-तिहाई बहुमत के वोट की आवश्यकता होती है।