ईरान पर ट्रंप का आर्थिक हमला, तुर्की और पाकिस्तान से बॉर्डर बंद करने को कहा
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव की नीति अपनाई है। अमेरिका अब पड़ोसी देशों के जरिए व्यापारिक रास्ते बंद करा रहा है।
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ 'आर्थिक गला घोंटने' (economic strangulation) की नीति आधिकारिक तौर पर अपना ली है। अमेरिका ने अब औपचारिक कूटनीतिक समझौतों और बड़े पैमाने पर सैन्य टकराव के बजाय इस 'तीसरे विकल्प' को चुना है, जिसका मकसद लगातार आर्थिक दबाव बनाकर ईरानी शासन को कमजोर करना है।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पेरिस में G7 देशों के समकक्षों को इस रणनीति की जानकारी दी। रुबियो ने इस आर्थिक अभियान को 'तबाही मचाने वाला' और 'असाधारण' बताया। उनके मुताबिक, तेहरान पर मौजूदा वित्तीय दबाव इतना अधिक है कि फिलहाल बड़े सैन्य अभियानों की जरूरत नहीं है, हालांकि सैन्य खतरे की शर्त अब भी बरकरार है।
इस नाकेबंदी को और सख्त करने के लिए अमेरिका तुर्की, इराक और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों पर दबाव बना रहा है। अमेरिका चाहता है कि ये देश ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण जमीनी व्यापार मार्गों को बंद कर दें। हालांकि, इन पड़ोसी देशों ने आर्थिक नुकसान और घरेलू अशांति के डर से इन मांगों का विरोध किया है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने हथियारों और सामग्रियों के जमीनी परिवहन और कैस्पियन सागर के रास्तों को रोकने के लिए 'आयरन गेट' (Iron Gate) टास्क फोर्स का गठन किया है। इस फोर्स को सीमा पार होने वाली तस्करी और सैन्य सामान की आवाजाही को रोकने का अधिकार दिया गया है।
दूसरी तरफ, तेहरान ने इस दबाव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। 12 नवंबर को ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ अली अब्दोल्लाही और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रजाई ने चेतावनी दी कि अगर दबाव जारी रहा, तो ईरान संघर्ष का दायरा बढ़ाएगा और 'असममित अभियान' (asymmetric operations) शुरू करेगा। ईरान ने मौजूदा शर्तों पर बातचीत करने से इनकार करते हुए कहा है कि कोई भी समझौता उसके पहले से तय नियमों के अनुसार ही होगा।
क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में तनाव बरकरार है, जहां तेल टैंकरों और नौसैनिक माइन्स से जुड़ी घटनाओं की खबरें मिल रही हैं। वहीं, अमेरिकी रणनीति की जानकारी मिलने के बाद G7 देशों ने सामूहिक रूप से ईरान से अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ दोबारा सहयोग शुरू करने का आग्रह किया है।