ट्रंप की ईरान को कड़ी चेतावनी: समझौता नहीं हुआ तो 'उड़ा देंगे', सैन्य कार्रवाई के संकेत

इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

• ईरानी नेतृत्व की प्रतिक्रिया: ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने राष्ट्रपति मसूद पेशेशकियन के सामने अमेरिकी प्रस्ताव रखा। राष्ट्रपति पेशेशकियन ने स्पष्ट किया कि कोई भी अंतिम समझौता ऐसा होना चाहिए जो ईरानी जनता के लिए "जीत-जीत" (win-win) की रणनीति पर आधारित हो।
• अमेरिकी प्रस्ताव की शर्तें: अमेरिकी प्रस्ताव में सात दिनों का युद्धवि्रम और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने की बात कही गई है। ट्रंप का दावा है कि इस जलमार्ग पर अमेरिका का "पूर्ण नियंत्रण" है।
• ईरान का रुख: विदेश मंत्री अराघची ने जोर देकर कहा कि ईरान ने अब तक कोई रियायत नहीं दी है और अंतिम निर्णय लेना तेहरान का अधिकार है।

बढ़ता तनाव और आर्थिक दबाव

क्षेत्रीय तनाव उस समय और बढ़ गया जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पुष्टि की कि ईरान से जुड़े एक विदेशी तत्व ने यूनाइटेड किंगडम के एक सैन्य अड्डे के पास एक आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया था। रुबियो ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी हितों पर खतरों का जवाब कड़ा होगा।

आर्थिक मोर्चे पर भी दबाव बढ़ रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने "ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट" शुरू किया है, जिसके तहत ईरान की सैन्य आपूर्ति श्रृंखला में शामिल संस्थाओं और व्यक्तियों पर नए वैश्विक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही, CENTCOM ने ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी की है, जिससे 125 वाणिज्यिक जहाजों पर असर पड़ा है।

राजनीतिक बयानबाजी और क्षेत्रीय संघर्ष

इस तनाव के बीच, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अमेरिकी जनता को एक खुला पत्र लिखा है। IRGC प्रवक्ता हुसैन मोहेब्बी के अनुसार, यह पत्र अमेरिकी मतदाताओं को प्रभावित करने का एक प्रयास है, जिसे अमेरिकी विदेश विभाग ने केवल एक भटकाने वाली रणनीति बताया है।

IRGC ने यह भी दावा किया है कि यह "सात महीने का युद्ध" तभी समाप्त होगा जब अमेरिका अपनी हार स्वीकार करेगा और क्षेत्र से अपनी सेना वापस बुला लेगा। दूसरी ओर, ईरानी सरकार ने ट्रंप प्रशासन पर परमाणु कार्यक्रम को बहाना बनाकर ईरान की संपत्ति लूटने का आरोप लगाया है।