यूएई और बेनिन ने आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर किए हस्ताक्षर

यूएई और बेनिन ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए CEPA समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे व्यापार शुल्क कम होंगे और निर्यात बढ़ेगा।

Mohd. Irfan26 October 20262 min read0 viewsUAE
यूएई और बेनिन ने आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर किए हस्ताक्षर

अबू धाबी: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और रिपब्लिक ऑफ बेनिन ने रविवार, 25 अक्टूबर 2026 को अबू धाबी में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) का औपचारिक आदान-प्रदान किया। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाना है।

इस दस्तावेज का आदान-प्रदान यूएई के विदेश व्यापार मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल ज़यौदी और बेनिन के पर्यटन एवं विदेश व्यापार मंत्री ओलुशेगुन एडजडी बकारी ने किया। यह प्रक्रिया यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और बेनिन के राष्ट्रपति रोमुअल वाडगनी की मौजूदगी में पूरी हुई।

इस समझौते के लागू होने के बाद वर्तमान व्यापार के लगभग 97 प्रतिशत हिस्से को उदार बनाया जाएगा। इससे कई तरह के सामानों पर लगने वाले सीमा शुल्क में कमी आएगी या उन्हें पूरी तरह हटा दिया जाएगा। साथ ही व्यापारिक प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा जिससे निवेशकों, व्यवसायों और सेवा प्रदाताओं के लिए बाजार तक पहुंच आसान होगी।

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डॉ. थानी बिन अहमद अल ज़यौदी ने बताया कि इस समझौते से 2033 तक बेनिन को होने वाले यूएई के निर्यात में 1 अरब डॉलर से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है। वहीं इसी समय सीमा के भीतर बेनिन का यूएई को होने वाला निर्यात 100 मिलियन डॉलर से अधिक बढ़ सकता है। इसमें बेनिन की स्थिति अफ्रीकी बाजारों के प्रवेश द्वार के रूप में मददगार साबित होगी।

दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में पहले से ही अच्छी बढ़त देखी गई है। साल 2025 में द्विपक्षीय गैर-तेल व्यापार 2.15 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो पिछले साल के मुकाबले 65 प्रतिशत ज्यादा था। साल 2026 की पहली छमाही में भी यह सिलसिला जारी रहा और गैर-तेल व्यापार 1.29 अरब डॉलर रहा, जिसमें सालाना आधार पर 37.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कहा कि यह सौदा सतत विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं राष्ट्रपति वाडगनी ने आपसी आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में इस समझौते की अहमियत पर जोर दिया।

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