व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए यूएई और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर किए हस्ताक्षर
यूएई और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किए हैं।
ओटावा (कनाडा): यूएई और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के प्रवाह को मजबूत करने के लिए एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किए हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते की प्रक्रिया को देखा।
इस समझौते पर यूएई के विदेश व्यापार मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल जियुदी और कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने हस्ताक्षर किए। इस समारोह के दौरान दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारिक नेता भी मौजूद रहे।
शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के मजबूत संबंधों और दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इससे निजी क्षेत्र के विकास, इनोवेशन और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा।
जब यह समझौता लागू होगा, तो इससे टैरिफ में कमी आएगी या वे पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही बाजार तक पहुंच बेहतर होगी, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा और सेवाओं के व्यापार में आसानी होगी।
आंकड़ों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच गैर-तेल व्यापार में सकारात्मक बढ़ोतरी देखी गई है। साल 2025 में यह व्यापार 5.9 बिलियन कनाडाई डॉलर (लगभग 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच गया, जो 2024 के मुकाबले 21 प्रतिशत और 2023 के मुकाबले 19 प्रतिशत अधिक है।
साल 2026 की पहली छमाही में गैर-तेल व्यापार लगभग 2.85 बिलियन कनाडाई डॉलर (2.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर) रहा, जो 2025 की इसी अवधि की तुलना में 19 प्रतिशत की वृद्धि है। यूएई, कनाडा का सबसे बड़ा अरब व्यापारिक साझेदार है, जबकि कनाडा अमेरिका महाद्वीप में यूएई का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
यह समझौता नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री कार्नी की यूएई यात्रा के दौरान घोषित 70 बिलियन कनाडाई डॉलर (50 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के निवेश ढांचे का पूरक है। उस ढांचे के तहत क्लीन एनर्जी, माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्री-फूड, एविएशन, स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग का लक्ष्य रखा गया है।
यह सीईपीए यूएई के उस व्यापक विदेश व्यापार एजेंडे का हिस्सा है, जिसके तहत सितंबर 2021 से वैश्विक व्यापार साझेदारियों के विस्तार पर ध्यान दिया जा रहा है।