UAE का बड़ा ऐलान, बिना स्पॉन्सर के भारतीय नागरिक अब कर सकेंगे बिजनेस वीज़ा पर एंट्री.
संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए एक बहुत ही खास और नई सिंगल-एंट्री विजिट वीज़ा सेवा शुरू की है। इस नए नियम के तहत अब योग्य भारतीय नागरिक बिना किसी स्थानीय स्पॉन्सर या होस्ट के सीधे यूएई में प्रवेश कर सकते हैं और वहां अपने बिजनेस तथा निवेश की संभावनाओं को तलाश सकते हैं। यह फैसला दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों और व्यापारिक साझेदारियों को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए लिया गया है, जिससे भारत से यूएई जाने वाले कारोबारियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।
वीज़ा की अवधि और आवेदन करने के तरीके
यह नया बिजनेस एक्सप्लोरेशन वीज़ा मुख्य रूप से 60 दिन, 90 दिन और 120 दिन की अलग-अलग वैधता विकल्पों के साथ उपलब्ध कराया गया है। जो लोग इस वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे अपनी जरूरत और संबंधित अमीरात के नियमों के अनुसार GDRFA-Dubai पोर्टल या फिर संघीय ICP सिस्टम के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की प्रक्रिया को काफी सरल रखा गया है ताकि सही और योग्य प्रोफेशनल्स इसका पूरा लाभ उठा सकें।
जरूरी योग्यता और दस्तावेज
इस वीज़ा को पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं। आवेदक को अपनी वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल सॉल्वेंसी का सबूत देना होता है और साथ ही अपने संबंधित बिजनेस सेक्टर से जुड़े उच्च स्तर के क्वालिफिकेशन या फिर पेशेवर अनुभव के दस्तावेज दिखाने होते हैं। इसके अलावा आवेदन करते समय एक रंगीन फोटो, कम से कम छह महीने की वैधता वाला पासपोर्ट और अपनी पढ़ाई या डिग्री का अटेस्टेड सर्टिफिकेट देना अनिवार्य किया गया है।
किन कामों के लिए नहीं है यह वीज़ा
यूएई सरकार ने यह साफ-साफ बता दिया है कि इस वीज़ा का इस्तेमाल केवल बिजनेस और निवेश की संभावनाओं को देखने के लिए ही किया जा सकता है। इसे आम नौकरी की तलाश यानी कैजुअल जॉब हंटिंग या फिर सामान्य पर्यटन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस वीज़ा पर आने वाले लोगों को सीधे तौर पर वहां नौकरी करने की अनुमति नहीं मिलती है। जब किसी व्यक्ति को वहां कोई सही डील मिल जाती है या फिर कोई पक्की नौकरी का ऑफर मिल जाता है, तब उसे इस वीज़ा से बदलकर एक स्टैंडर्ड वर्क परमिट या फिर इन्वेस्टर परमिट लेना पड़ता है।
द्विपक्षीय बैठकों का नतीजा
यह नया नियम भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के बीच हुई हालिया उच्च स्तरीय कूटनीतिक बैठकों के बाद सामने आया है। दोनों नेताओं ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा गहरा करने पर जोर दिया था। इस नई पहल को भारत और यूएई के बीच टैलेंट और पूंजी को आकर्षित करने का एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। पारंपरिक लेबर सिस्टम में पहले स्थानीय स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब इस नए रास्ते से भारतीय उद्यमियों और कुशल प्रोफेशनल्स के लिए यूएई में नए दरवाजे खुल गए हैं। हालांकि, अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि वीज़ा मिलना पूरी तरह से गारंटीड नहीं है और यह वहां के बदलते इमिग्रेशन नियमों के अधीन रहेगा।