यूएई में डिलीवरी राइडर्स के लिए 8 नए नियम तय, 2027 से होंगे लागू

यूएई सरकार ने डिलीवरी राइडर्स के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। साथ ही खराब मौसम की चेतावनी और स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त डेंटल चेकअप शुरू किया।

Aanya8 November 20262 min read0 viewsUAE
यूएई में डिलीवरी राइडर्स के लिए 8 नए नियम तय, 2027 से होंगे लागू

अबू धाबी: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने ट्रैफिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण तैयारी को लेकर कई बड़े अपडेट जारी किए हैं। सरकार ने डिलीवरी राइडर्स और कमर्शियल फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए आठ नए नियम तय किए हैं, जो 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे।

कैबिनेट निर्णय संख्या 174 (2026) के तहत अब डिलीवरी राइडर्स अपने साथ किसी यात्री को नहीं ले जा सकेंगे। इसके अलावा, उन्हें पीठ पर बैग टांगने के बजाय वाहन पर लगे अनुमोदित कार्गो उपकरणों का ही इस्तेमाल करना होगा।

नियमों के मुताबिक, ऑपरेटर्स के पास प्रोफेशनल परमिट होना अनिवार्य है और उन्हें ड्यूटी के दौरान आधिकारिक यूनिफॉर्म पहननी होगी। साथ ही, काम के समय उन्हें अथॉरिटी द्वारा मान्यता प्राप्त डिजिटल सिस्टम में लॉग-इन रहना होगा।

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राइडर्स की थकान को रोकने के लिए 24 घंटे की अवधि में ड्राइविंग की अधिकतम सीमा नौ घंटे तय की गई है। इसके साथ ही, डिलीवरी वाहनों में स्मार्ट टेलीमैटिक्स लगाए जाएंगे, जिससे उनकी रफ्तार, लोकेशन और ड्राइविंग व्यवहार की निगरानी की जा सकेगी।

मौसम की बात करें तो 8 नवंबर 2026 को मौसम साफ या आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, लेकिन 9 नवंबर की रात से स्थिति बदल सकती है। द्वीपों और पश्चिमी तटीय इलाकों में बादल बढ़ेंगे और मंगलवार सुबह तक हल्की बारिश होने की संभावना है।

हफ्ते के मध्य तक हवा की रफ्तार 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इससे धूल भरी आंधियां चल सकती हैं और अरब की खाड़ी में समुद्र काफी अशांत रहेगा, जिससे तापमान में भी गिरावट आएगी।

स्वास्थ्य के मोर्चे पर, स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय (MoHAP) ने शिक्षा मंत्रालय और एमिरेट्स हेल्थ सर्विसेज (EHS) के साथ मिलकर एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत सरकारी स्कूलों के केजी-1 (KG1) के छात्रों के लिए मुफ्त ओरल और डेंटल स्क्रीनिंग की जाएगी।

इस कार्यक्रम का मकसद दांतों की सड़न और मसूड़ों की बीमारियों का जल्द पता लगाना है ताकि छात्रों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके। परिवार इन स्क्रीनिंग सेवाओं का लाभ सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों या इसमें शामिल निजी स्वास्थ्य केंद्रों से ले सकते हैं।

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