UAE ने हिन्दुओं और अन्य धर्मो के लोगो के लिए जारी किया नया पेनल्टी सिस्टम, 7.5 लाख दिरहम तक जुर्माना तय

UAE ने गैर-मुस्लिम पूजा स्थलों के लिए नया पेनल्टी सिस्टम लागू किया है, जिसमें गंभीर उल्लंघन पर 7.5 लाख दिरहम तक का जुर्माना लगेगा।

Gautam Sahu16 November 20262 min read0 viewsUAE
UAE ने हिन्दुओं और अन्य धर्मो के लोगो के लिए जारी किया नया पेनल्टी सिस्टम, 7.5 लाख दिरहम तक जुर्माना तय

अबू धाबी: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने हिंदुओं और अन्य गैर-मुस्लिम धर्मों के पूजा स्थलों के लिए एक नया प्रशासनिक पेनल्टी सिस्टम लागू किया है। इस नए ढांचे के तहत नियमों का गंभीर उल्लंघन करने या बार-बार गलती दोहराने पर 7.5 लाख दिरहम तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

यह कदम कैबिनेट प्रस्ताव संख्या 172 के तहत उठाया गया है, जिसे 14 नवंबर 2026 को मंजूरी दी गई थी। यह व्यवस्था संघीय कानून संख्या 9 (2023) के बाद लागू की गई है, जो इन धार्मिक संस्थानों के लाइसेंस, शासन और वित्तीय प्रबंधन को नियंत्रित करता है।

नए नियमों के तहत कुल 24 श्रेणियों के अपराध तय किए गए हैं। इनमें बिना अनुमति के चंदा इकट्ठा करना, अनधिकृत विदेशी संबद्धता रखना, बिना मंजूरी के राजनयिक संपर्क स्थापित करना और निर्धारित परिसर के बाहर धार्मिक अनुष्ठान करना शामिल है।

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सजा के प्रावधानों में औपचारिक चेतावनी और 5,000 दिरहम से शुरू होने वाले शुरुआती जुर्माने से लेकर गतिविधियों का अस्थायी निलंबन शामिल है। गतिविधियों का निलंबन तीन महीने तक हो सकता है, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है।

विशेष रूप से विदेश में अनधिकृत वित्तीय हस्तांतरण या बाहरी फंडिंग से जुड़े मामलों में, यदि उल्लंघन दोहराया जाता है, तो अधिकतम 7.5 लाख दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा।

अब सभी पूजा स्थलों को सहिष्णुता और सह-अस्तित्व मंत्रालय (Ministry of Tolerance and Coexistence) और संबंधित सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्धारित लाइसेंसिंग और पर्यवेक्षण आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करना होगा।

नियमों के मुताबिक, उल्लंघन पाए जाने पर संस्थान को नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। जुर्माना लगने के बाद, संस्थान के पास औपचारिक शिकायत दर्ज करने के लिए अगले 15 दिनों का समय होगा, जिस पर सक्षम अधिकारी को 30 कार्य दिवसों के भीतर निर्णय लेना होगा।

सभी प्रशासनिक जुर्मानों का भुगतान अंतिम मंजूरी के 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है। अधिकारियों को अब बिना किसी अदालती कार्यवाही के सीधे लाइसेंस निलंबन सहित इन प्रतिबंधों को लागू करने का अधिकार दे दिया गया है, जो कि इस नए पेनल्टी सिस्टम का मुख्य हिस्सा है।

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