UAE ने हिंदुओं और अन्य धर्म के लोगो के लिए नए नियम जारी किए, नए Penalty System से अब लगेगा जुर्माना।
UAE सरकार ने हिंदुओं और अन्य धर्मों के पूजा स्थलों के लिए नया पेनल्टी सिस्टम लागू किया है, जिसमें भारी जुर्माने और निलंबन का प्रावधान है।

अबू धाबी: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सरकार ने गैर-मुस्लिम पूजा स्थलों के लिए प्रशासनिक दंड की एक विस्तृत प्रणाली लागू की है। 14 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी हुए इन नए नियमों के तहत अब हिंदुओं और अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों पर नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
यह नया ढांचा संघीय कानून संख्या 9 (2023) के तहत तैयार किया गया है। संघीय स्तर पर इसकी निगरानी सामुदायिक विकास मंत्रालय करेगा, जबकि स्थानीय स्तर पर अबू धाबी में सामुदायिक विकास विभाग और दुबई में सामुदायिक विकास प्राधिकरण इसकी देखरेख करेंगे।
नए नियमों में प्रशासनिक और वित्तीय उल्लंघनों की 24 श्रेणियां तय की गई हैं। अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे बिना किसी अदालती कार्यवाही के चेतावनी जारी कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं या गतिविधियों को निलंबित कर सकते हैं। बार-बार उल्लंघन करने पर दंड की राशि बढ़ती जाएगी और चौथी बार गलती करने पर गतिविधियों को तीन महीने तक के लिए अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है।

नियमों के मुताबिक, विदेशी आधिकारिक या राजनयिक संस्थानों के साथ अनधिकृत संबंध रखने पर पहली बार 2.5 लाख दिरहम, दूसरी बार 5 लाख दिरहम और तीसरी बार 7.5 लाख दिरहम का जुर्माना लगेगा। इसी तरह, बिना मंजूरी के चंदा इकट्ठा करने या उसका विज्ञापन करने पर 1 लाख से 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना हो सकता है।
लाइसेंस प्राप्त परिसर के बाहर पूजा या धार्मिक अनुष्ठान करने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए शुरुआती जुर्माना 1 लाख दिरहम होगा, जो तीसरी बार उल्लंघन करने पर 4 लाख दिरहम तक पहुंच जाएगा।
प्रशासनिक खामियों पर भी जुर्माने का प्रावधान है। वैध लाइसेंस के बिना संचालन करने, वित्तीय विवरण जमा न करने या राष्ट्रीय बैंकों में बैंक खाता न रखने पर 10 हजार से 50 हजार दिरहम तक का जुर्माना और चेतावनी मिल सकती है। फंड या परिसर के दुरुपयोग पर तीसरी बार उल्लंघन के लिए जुर्माना 4 लाख दिरहम तक हो सकता है।
संस्थानों को अपनी गलतियों को सुधारने के लिए 10 से 60 दिनों का समय दिया जाएगा। साथ ही, किसी भी जुर्माने के खिलाफ जारी होने के 15 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार भी दिया गया है। UAE के इस नए पेनल्टी सिस्टम के जरिए अब गैर-मुस्लिम धार्मिक स्थलों के संचालन में सख्ती बरती जाएगी।