UAE सरकार का बड़ा फैसला, स्टूडेंट्स और डिटरमिनेशन वाले लोगों के लिए पेटेंट फीस माफ.
यूएई में रहने वाले छात्रों और खास लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। UAE सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत पढ़ाई करने वाले छात्रों और डिटरमिनेशन वाले लोगों के लिए पेटेंट और डिजाइन से जुड़ी फीस को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। यह नया नियम देश के अर्थशास्त्र मंत्रालय द्वारा लाया गया है ताकि जो लोग नई चीजें बनाने का हुनर रखते हैं, उन्हें पैसों की किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।
नया नियम कब से हुआ लागू और क्या है पूरी जानकारी
कैबिनेट का यह नया नियम यानी Cabinet Resolution No. 136 of 2026 आधिकारिक तौर पर आज यानी 14 September 2026 से पूरे देश में लागू हो गया है। इस नियम को सबसे पहले 24 July 2026 को जारी किया गया था और इसके बाद इसे आधिकारिक गजट संख्या 829 में 14 August 2026 को छापा गया था। इस नए कानून के आने से पहले इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से जुड़ी सेवाएं Cabinet Resolution No. 112 of 2023 के हिसाब से चलती थीं, जिसमें अब बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इस बदलाव से दुबई, अबूझबी, शारजाह और अजमान में रहने वाले भारतीय, पाकिस्तानी और फिलीपीनी समुदाय के उन छात्रों को बहुत फायदा मिलेगा जो पढ़ाई के साथ-साथ कुछ नया आविष्कार करने में लगे रहते हैं।
किन लोगों को मिलेगा इस नई छूट का फायदा
इस नई सरकारी योजना के तहत दो मुख्य समूहों को सरकार की तरफ से भारी राहत दी गई है। इसमें सबसे पहले छात्र हैं जो पेटेंट, यूटिलिटी मॉडल, इंडस्ट्रियल डिजाइन और इंटीग्रेटेड-सर्किट लेआउट जैसी चीजों के लिए फाइलिंग करते हैं। इन छात्रों को कई तरह की सेवाओं पर सरकार को एक भी पैसा फीस के रूप में नहीं देना होगा। इसके अलावा, जिन लोगों के पास आधिकारिक तौर पर People of Determination यानी खास योग्यता या दिव्यांगता का दर्जा है, उन्हें भी इन सभी छूटों का पूरा फायदा मिलेगा। सरकार के इस कदम का मुख्य मकसद यही है कि समाज के इन वर्गों के लोग बिना किसी आर्थिक तंगी के अपने नए आइडिया और डिजाइन को रजिस्टर करा सकें।
इन बातों का रखना होगा खास ध्यान
यहाँ यह बात साफ समझ लेनी जरूरी है कि इस नियम का संबंध केवल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और पेटेंट सेवाओं से ही है। इसका मतलब यह है कि इस छूट का फायदा Emirates ID, वीजा बनवाने, मेडिकल कराने या फिर लेबर से जुड़े किसी भी खर्च पर नहीं मिलेगा। जो लोग इन सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें मंत्रालय के नियमों के अनुसार अपने वैध दस्तावेज और छात्र होने या फिर खास योग्यता वाले होने का सबूत दिखाना होगा। आवेदक लोग अपनी पात्रता की जांच करने के लिए यूएई के आधिकारिक कानून पोर्टल पर जाकर Cabinet Resolution 136 of 2026 की पूरी जानकारी देख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।