UAE में फर्जी Emiratisation पर बड़ा एक्शन, AI की मदद से पकड़े गए 377 मामले.
संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में फर्जी तरीके से काम करने और नियमों को ताक पर रखने वाली कंपनियों पर सरकार का शिकंजा कस गया है। देश के मानव संसाधन और Emiratisation मंत्रालय ने इस साल के शुरुआती छह महीनों में ही बड़ा खुलासा किया है। अधिकारियों ने अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम की मदद से कुल 377 संदिग्ध फर्जी Emiratisation के मामलों का पता लगाया है। यह मामले कुल 266 प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में पकड़े गए हैं, जो नियमों से खिलवाड़ कर रही थीं।
कैसे होता था नियमों का उल्लंघन
जांच में सामने आया कि ये कंपनियां अमीराती नागरिकों को केवल कागजों पर काम के लिए रजिस्टर करती थीं। उनके नाम पर वर्क परमिट और एंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तैयार किए जाते थे, लेकिन असलियत में उन कर्मचारियों को कोई वास्तविक नौकरी या जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। इन फर्जी तौर-तरीकों का मुख्य मकसद सरकार के अनिवार्य Emiratisation के लक्ष्यों से बचना था। इसके अलावा कुछ लोग नाफिस सरकारी कार्यक्रम के तहत मिलने वाले आर्थिक फायदों और इंसेंटिव्स का गलत तरीके से लाभ उठा रहे थे, जिस पर अब सरकार की पैनी नजर है।
कंपनियों पर लगेगा भारी जुर्माना
मंत्रालय ने इन सभी दोषी कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कैबिनेट के नए नियमों के मुताबिक नियमों को तोड़ने वाली कंपनियों को भारी-भरकम आर्थिक दंड भरना होगा। पहली बार गलती करने पर कंपनी को 100,000 दिरहम का जुर्माना देना होगा। दूसरी बार यह जुर्माना बढ़कर 300,000 दिरहम हो जाएगा और तीसरी बार या उसके बाद के उल्लंघनों पर 500,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नाफिस प्रोग्राम से जुड़े मामलों में दोषी पाए जाने पर प्रति वर्कर 20,000 से 100,000 दिरहम तक का जुर्माना तय किया गया है और पहले दिए गए सभी फायदों को भी सरकार वापस वसूलेगी।
चल रहा है बड़ा निरीक्षण अभियान
मंत्रालय के अनुसार इस साल के शुरुआती छह महीनों में करीब 212,000 निरीक्षण दौरे किए गए हैं। सरकार का साफ कहना है कि असली Emiratisation वही है जिसमें कर्मचारियों को सही और उत्पादक भूमिकाएं मिलें, उनकी जिम्मेदारी तय हो और उनके आगे बढ़ने के पूरे मौके हों। साल 2026 के नियमों के तहत 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कुशल पदों पर 10% Emiratisation का लक्ष्य 31 दिसंबर तक पूरा करना जरूरी है। वहीं 20 से 49 कर्मचारियों वाली चुनिंदा 14 सेक्टर की कंपनियों को कम से कम दो अमीराती नागरिकों को काम पर रखना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा अमीराती प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मासिक वेतन 6,000 दिरहम लागू किया गया है। अगर किसी को भी इस तरह की धोखाधड़ी की जानकारी मिलती है, तो वे मंत्रालय के कॉल सेंटर नंबर 600590000 पर फोन करके इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।