UAE में नया नियम: कर्मचारियों के आवास पर VAT रिकवरी बदलेगी, जानिए क्या है नया अपडेट
1 अक्टूबर 2026 से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में एक महत्वपूर्ण नया नियम लागू होने वाला है, जो कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले आवास पर वैट (VAT) रिकवरी के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा. यह बदलाव खासकर उन भारतीय और अन्य विदेशी कर्मचारियों को प्रभावित करेगा जो खाड़ी देश में रहते और काम करते हैं. नई व्यवस्था के तहत, अब कंपनियों को कर्मचारियों के आवास पर इनपुट टैक्स (Input Tax) की रिकवरी के लिए कुछ खास शर्तों को पूरा करना होगा. यह कदम देश की कर प्रणाली को और अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में उठाया गया है.
यह अहम परिवर्तन कैबिनेट डिसीजन नंबर 149 ऑफ 2026 के तहत लाया गया है, जो वैट एक्जीक्यूटिव रेगुलेशन (कैबिनेट डिसीजन नंबर 52 ऑफ 2017) में संशोधन करेगा. संशोधित आर्टिकल 53(1)(c) के अनुसार, कंपनियां अब आवास लागत पर वैट की वसूली तभी कर पाएंगी, जब ऐसा आवास प्रदान करना मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) के निर्देशों के तहत अनिवार्य होगा. इसका सीधा मतलब है कि अगर कंपनी स्वेच्छा से आवास दे रही है, तो वह वैट क्रेडिट का दावा नहीं कर पाएगी.
MoHRE के अनिवार्य आवास नियम
यह जनादेश मिनिस्टीरियल रेजोल्यूशन नंबर 122 ऑफ 2026 द्वारा परिभाषित किया गया है. इस नियम के तहत, यदि कोई नियोक्ता 50 या उससे अधिक कर्मचारियों को नौकरी देता है और यदि कर्मचारी का मासिक संविदात्मक वेतन AED 1,500 से अधिक नहीं है, तो उसे पंजीकृत लेबर आवास प्रदान करना अनिवार्य होगा. हालांकि, ऑक्यूपेशनल लेवल 5 या उससे ऊपर के कमीशन-आधारित स्टाफ को इस वेतन गणना से छूट दी गई है. ऐसी कंपनियां जो इन मानदंडों को पूरा करती हैं, वे संबंधित MoHRE दस्तावेजों को बनाए रखकर योग्य आवास लागतों पर वैट की वसूली जारी रख सकती हैं. यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि केवल वास्तविक रूप से आवश्यक आवास पर ही कर लाभ मिले.
स्वैच्छिक आवास प्रदाताओं पर असर
दूसरी ओर, वे व्यवसाय जो आवास को एक स्वैच्छिक भर्ती सुविधा के रूप में प्रदान करते हैं, जैसे कि कंसल्टेंसी फर्म या छोटे और मध्यम आकार के उद्यम (SMEs) जो अपने मिड-लेवल स्टाफ को आवास देते हैं, वे अब टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अपनी क्षमता खो देंगे. यह प्रतिबंध उन कंपनियों पर भी लागू होगा जिनके पास 50 से कम कर्मचारी हैं या जो AED 1,500 से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को आवास दे रहे हैं, बशर्ते कि आवास MoHRE द्वारा अनिवार्य न हो. इस कदम से कई कंपनियों की वित्तीय योजनाओं पर सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि उन्हें अब आवास लागत के लिए अतिरिक्त बजट बनाना पड़ सकता है.
नकद लेनदेन पर नई सीमाएँ
कैबिनेट डिसीजन नंबर 149 ऑफ 2026 में आर्टिकल 54(3) का भी प्रावधान किया गया है, जो वित्त मंत्री द्वारा निर्धारित एक विशिष्ट नकद सीमा से अधिक की आपूर्ति पर इनपुट वैट रिकवरी को प्रतिबंधित करता है. यह नया उपाय कैंप सप्लाई, फर्नीचर और रखरखाव जैसे खर्चों के लिए अनौपचारिक नकद खर्चों को विनियमित करने के उद्देश्य से लाया गया है. इसका मतलब है कि कंपनियां अब कुछ खर्चों के लिए बड़ी नकद लेनदेन पर वैट लाभ नहीं ले पाएंगी, जिससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी.
कंपनियों के लिए सलाह और प्रभाव
हालांकि सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए किराए या बेड-स्पेस नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, विशेषज्ञों का मानना है कि वैट रिकवरी पात्रता खोने वाली कंपनियां कैंप के रखरखाव और सुविधाओं के लिए अपने बजट आवंटन पर फिर से विचार कर सकती हैं. ऐसे में, कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे अपने आवास अनुबंधों की MoHRE रेजोल्यूशन 122/2026 के अनुसार जांच करें, यूटिलिटी और सर्विस बिलिंग को अलग-अलग करें और आने वाली नकद लेनदेन सीमाओं के लिए खुद को तैयार करें. यह बदलाव न केवल कंपनियों बल्कि वहां काम करने वाले प्रवासी भारतीयों के जीवन पर भी अप्रत्यक्ष रूप से असर डाल सकता है.
ये नियामक अपडेट्स FTA (फेडरल टैक्स अथॉरिटी) और वित्त मंत्रालय की ओर से 8 सितंबर 2026 को जारी एक आधिकारिक घोषणा द्वारा सूचित किए गए थे. इस संबंध में KPMG, EY, Grant Thornton, Deloitte, Baker McKenzie और Crowe UAE जैसी प्रमुख उद्योग टैक्स फर्मों ने भी अपने ग्राहकों को टैक्स अलर्ट जारी किए हैं, जो इस बदलाव की गंभीरता और व्यापकता को दर्शाता है.