संयुक्त राष्ट्र ने यमन पर प्रतिबंध एक साल बढ़ाए, हूतियों के ड्रोन-मिसाइल रोकने की तैयारी

यमन प्रतिबंध समिति (2140) की सहायता करने वाले विशेषज्ञों के पैनल का कार्यकाल 15 दिसंबर 2027 तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही, प्रस्ताव 2216 के तहत लागू हथियारों की embargo (प्रतिबंध) भी जारी रहेगी, जिसकी कोई निश्चित समाप्ति तिथि तय नहीं की गई है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सितंबर 2026 की शुरुआत में हूती बलों ने यमन के लाल सागर तट पर कब्जा करने के लिए एक बड़ा हमला किया था। ब्रिटेन की राजदूत सारा मैकिंतोश ने बताया कि हिंसा के इस दौर में करीब 3.30 लाख यमनी लोग विस्थापित हुए हैं।

राजदूत मैकिंतोश के मुताबिक, यमन में इस समय 2.2 करोड़ लोग मानवीय सहायता के जरूरतमंद हैं। प्रतिबंधों के समर्थकों का कहना है कि हूतियों की सैन्य क्षमता को सीमित करना जरूरी है ताकि एक स्थायी राजनीतिक समाधान निकाला जा सके।

हालांकि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ, लेकिन रूस ने इसके शब्दों को लेकर अपनी असहमति जताई। रूस ने कहा कि प्रस्ताव का टेक्स्ट असंतुलित है और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के नियमों में अस्पष्टता है। रूस ने इसके बजाय व्यापक और समावेशी बातचीत की वकालत की।