UN General Assembly: नेतन्याहू के भाषण पर हुआ भारी वॉकआउट, यमन और खाड़ी देशों ने उठाई गंभीर चिंता.

यमन का संकट और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार

एक अन्य महत्वपूर्ण संबोधन में यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के उपाध्यक्ष अब्दुल्लाह अल-अलिमी बावाज़ीर ने अंतरराष्ट्रीय समर्थन की पुरजोर अपील की। उन्होंने हूती विद्रोहियों की जिद की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे मानवीय लड़ाइयों और समझौतों का फायदा उठाकर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। उन्होंने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय अभी तक हूती गुठ को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित करने से हिचकिचा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने भी इस मानवीय संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की और बताया कि सितंबर की शुरुआत से लेकर अब तक लड़ाइयों की वजह से 125,000 लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने हूती ताकतों द्वारा हिरासत में लिए गए संयुक्त राष्ट्र के 73 कर्मचारियों को तुरंत रिहा करने की मांग की। रिपोर्टों से यह भी पता चला है कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सलाहकारों की मदद से हूतियों ने यमन के मोखा बंदरगाह और परिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है।

खाड़ी देशों और कुवैत का कड़ा रुख

दूसरी तरफ कुवैत और अन्य खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC के देश क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो गए हैं। बहरीन द्वारा जॉर्डन और जीसीसी की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव 2817 के बाद, इस पूरे गुट ने ईरानी हमलों और होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री नेविगेशन को मिलने वाले खतरों की कड़ी निंदा की है। इस प्रस्ताव में जून के महीने में कुवैत और बहरीन पर पड़े सीधे हमलों के प्रभावों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी महासभा को संबोधित करते हुए ईरान को तबाह करने की चेतावनी दी और ईरान समर्थित संघर्षों के क्षेत्रीय प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सऊदी अरब की होर्मुज बाईपास पाइपलाइन को निष्क्रिय करने और रियाद पर हुए मिसाइल हमलों का भी जिक्र किया, जिससे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है।