अमेरिका-इजराइल के हमलों से ईरान का परमाणु संकल्प और मजबूत हुआ: अनिल त्रिगुणायत

रूस-यूक्रेन संघर्ष का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इस युद्ध ने सैन्य आक्रामकता को रोकने में परमाणु हथियारों की भूमिका पर व्यापक सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने यह भी गौर किया कि जब युद्ध के मैदान पर बढ़त नहीं मिली, तो रणनीतिक दबाव बनाने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को प्राथमिकता दी गई और आर्थिक नाकेबंदी शुरू की गई।

पूर्व राजनयिक ने कहा कि इस संघर्ष ने ईरान के भीतर शासन की स्थिति को मजबूत किया है। वहीं, इसके आर्थिक परिणामों ने खाड़ी देशों को प्रभावित किया है, जिससे वे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अमेरिका पर अपनी निर्भरता पर फिर से विचार करने को मजबूर हुए हैं।

बातचीत की शर्तों पर चर्चा करते हुए त्रिगुणायत ने बताया कि तेहरान शत्रुता की समाप्ति, हर्जाना, जमी हुई धनराशि की वापसी, प्रतिबंधों को हटाने और नाकेबंदी खत्म करने की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से सख्त रुख अपनाए हुए हैं, लेकिन क्षेत्रीय मध्यस्थों के जरिए राजनयिक बातचीत जारी है।

दूसरी ओर, ईरान के बसीज संगठन के प्रमुख हुसैन ताएब ने दोहराया है कि उनकी सात शर्तें पूरी होने के बाद ही तेहरान बातचीत के स्वरूप और एजेंडे का निर्धारण करेगा। ईरान की समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार, ताएब ने स्पष्ट किया कि वॉशिंगटन द्वारा प्रस्तावित समय सीमा ईरान के रुख को प्रभावित नहीं करेगी।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी ईरानी सुरक्षा अधिकारियों के साथ सीधी बातचीत की संभावना तलाश रहे हैं। त्रिगुणायत ने कहा कि किसी भी समझौते के लिए दोनों पक्षों को उचित शर्तों पर विचार करना होगा और एक-दूसरे के संप्रभु हितों को मान्यता देनी होगी।