संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले अमेरिका का बड़ा फैसला, फिलिस्तीनी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध बढ़ाने का ऐलान

विशेष रूप से, अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे के माध्यम से इजरायल-फिलिस्तीन विवाद को अंतरराष्ट्रीय अदालतों तक ले जाने के प्रयासों का जिक्र किया है। इसके अलावा, फिलिस्तीनी राज्य को एकतरफा तौर पर अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने की कोशिशों को भी अमेरिका ने सीधी बातचीत की प्रक्रिया को दरकिनार करने का प्रयास बताया है। अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया है कि पीएलओ और पीए आतंकवादियों को आर्थिक मदद दे रहे हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले पुरानी पुनरावृत्ति

यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब अगले सप्ताह ही न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का नया सत्र शुरू होने जा रहा है। पिछले साल भी ठीक ऐसा ही देखने को मिला था जब अमेरिका ने महासभा के आयोजन से पहले पीएलओ और पीए के अधिकारियों के वीजा मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया था या फिर पहले से जारी कुछ वीजा रद्द कर दिए थे। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय समझौते के नियमों के तहत न्यूयॉर्क स्थित फिलिस्तीनी मिशन को कुछ खास तरह की छूट जरूर मिलती है। पिछले साल भी फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास व्यक्तिगत रूप से इस बड़ी सभा में शामिल नहीं हो पाए थे और उन्हें मजबूरी में वीडियो लिंक के जरिए ही सभा को संबोधित करना पड़ा था।

अमेरिकी विदेश विभाग का आधिकारिक बयान

अमेरिकी विदेश विभाग की डिप्टी प्रवक्ता पालोमा चाकॉन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ट्रंप प्रशासन हर एक वीजा फैसले को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ अहम निर्णय मानता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि संयुक्त राष्ट्र के मेजबान देश के रूप में अमेरिका अपनी सभी जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से निभाता है, लेकिन इसके साथ ही वीजा के लिए आवेदन करने वाले लोगों की जांच और सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। चाकॉन ने यह भी बताया कि महासभा में हिस्सा लेने वाले सभी अलग-अलग प्रतिनिधिमंडलों को वीजा आवेदन से जुड़ी जरूरी आवश्यकताओं की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। यदि कोई भी आवेदक सुरक्षा जांच के मानकों या फिर अन्य तय किए गए दिशा-निर्देशों पर खरा नहीं उतरता है, तो उसका वीजा सीधे तौर पर अस्वीकार किया जा सकता है।

इस अमेरिकी घोषणा के बाद अभी तक फिलिस्तीनी अथॉरिटी या फिर पीएलओ की तरफ से कोई भी तत्काल सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह बात भी अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है कि राष्ट्रपति महमूद अब्बास और आगामी संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने वाले फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल के किस-किस सदस्य के वीजा आवेदन पर आखिरकार क्या फैसला लिया गया है। अमेरिका विदेश विभाग का यह नया फैसला ऐसे समय में आया है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फिलिस्तीन के संवेदनशील मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी कूटनीतिक हलचल और गतिविधियां तेज होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।