सर्वे: 44% अमेरिकी ईरान युद्ध समर्थक नेताओं को नहीं देंगे वोट
एक नए सर्वे के मुताबिक 44% अमेरिकी उन उम्मीदवारों का समर्थन नहीं करेंगे जो ईरान के खिलाफ युद्ध का समर्थन करते हैं।
वॉशिंगटन: अमेरिका में एक ताजा सर्वे से पता चला है कि बड़ी संख्या में लोग ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध का विरोध कर रहे हैं। यूरेशिया ग्रुप के इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल अफेयर्स द्वारा कराए गए इस पोल के मुताबिक, 44 प्रतिशत अमेरिकी उन राजनीतिक उम्मीदवारों का समर्थन करने के इच्छुक नहीं हैं जो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के युद्ध का समर्थन करते हैं।
सर्वे में केवल 13 प्रतिशत लोगों ने कहा कि युद्ध का समर्थन करने वाले उम्मीदवार को वे वोट देंगे। वहीं 26 प्रतिशत respondents का कहना था कि उम्मीदवार के इस रुख से उनके फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा और 16 प्रतिशत लोग इस सवाल पर अनिश्चित रहे।
यह ऑनलाइन सर्वे 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2026 के बीच 1,000 अमेरिकी वयस्कों के बीच किया गया, जिसमें त्रुटि की गुंजाइश +/- 3.4 प्रतिशत है। सर्वे में यह भी सामने आया कि 56 प्रतिशत लोग चाहते हैं कि अमेरिकी सरकार ईरान में सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने के बजाय देश के भीतर बढ़ती कीमतों को रोकने को प्राथमिकता दे। इसके विपरीत, केवल 22 प्रतिशत लोगों ने युद्ध के लक्ष्यों को प्राथमिकता देने की बात कही।
बता दें कि 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के नाम से जाना जाने वाला यह युद्ध 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों के बाद शुरू हुआ था। इस संघर्ष में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है और इससे क्षेत्रीय अस्थिरता के साथ-साथ बुनियादी ढांचे और शिपिंग सेवाओं में भी भारी बाधाएं आई हैं।
यह मुद्दा नवंबर 2026 के मध्यावधि चुनावों (midterm elections) में केंद्र बिंदु रहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य अधिकारियों ने इस युद्ध को मुख्य कारण बताया कि रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस के दोनों सदनों में अपना नियंत्रण खो बैठी।
9 नवंबर 2026 को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष अब प्रभावी रूप से समाप्त हो चुका है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि हालांकि अमेरिका पूरी तरह तैयार है, लेकिन फिलहाल सैन्य कार्रवाई को और बढ़ाने की जरूरत नहीं है।
इस बीच कतर की मध्यस्थता में राजनयिक प्रयास जारी हैं। कुछ रिपोर्टों में सकारात्मक प्रगति की बात कही गई है, लेकिन विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने चेतावनी दी है कि दोनों पक्षों द्वारा रखी गई शर्तों के कारण अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है।