अमेरिका का बड़ा कदम, ईरान पर प्रतिबंध 2031 तक बढ़ाए और रूस पर कसे नए शिकंजे.
अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 को एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे दुनिया भर की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस कानून का नाम Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 रखा गया है, जिसे अमेरिकी संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। इस नए कदम के तहत अमेरिका ने ईरान पर पहले से लगे प्रतिबंधों की समय सीमा को बढ़ा दिया है और साथ ही रूस पर भी आर्थिक दबाव को कई गुना बढ़ा दिया है ताकि वैश्विक स्तर पर उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर किया जा सके।
ईरान के ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंध 2031 तक बढ़ाए गए
व्हाइट हाउस की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस नए कानून के जरिए साल 1996 के ईरान प्रतिबंध कानून को बढ़ाकर अब 2031 तक कर दिया गया है। इस फैसले से अमेरिकी सरकार के पास ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में होने वाले निवेश को नियंत्रित करने और रोकने का अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। इससे पहले 24 अगस्त 2026 को Operation Economic Outcast के तहत ईरान की डिजिटल संपत्तियों, तकनीक, सोना, विमानन और शिपिंग सेक्टर पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का यह भी कहना है कि वे लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे ईरान से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की राहत मिलने की उम्मीद न के बराबर हो।
रूस के तेल और गैस पर लग सकते हैं भारी टैरिफ
ईरान के अलावा इस नए कानून का एक बड़ा हिस्सा रूस पर नकेल कसने के लिए तैयार किया गया है। इसके तहत रूस के ऊर्जा सेक्टर पर व्यापक प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले दुनिया के पांच सबसे बड़े देशों, जिनमें China और India भी शामिल हैं, पर 100% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा सकते हैं। इसके अलावा रूस से सीधे आयात होने वाले सामानों पर कानून लागू होने के 30 दिनों के भीतर 500% तक का भारी शुल्क वसूलने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, व्हाइट हाउस ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि ये प्रावधान अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के खिलाफ जाते हैं, तो राष्ट्रपति के पास इन्हें टालने या छूट देने का अधिकार सुरक्षित है।
नेताओं की प्रतिक्रिया और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव
इस बिल के पास होने पर हाउस स्पीकर Mike Johnson ने इसे अमेरिकी एकता का एक मजबूत संदेश बताया है। वहीं दूसरी ओर, यूक्रेन के राष्ट्रपति Volodymyr Zelenskyy ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इससे रूस की युद्ध की कमाई को रोकने में बहुत मदद मिलेगी। सीनेटर Jacky Rosen ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि इस नए कानून से अमेरिका की वह ताकत और मजबूत होती है जिससे वह अपने सहयोगियों का साथ दे सके और संघर्ष के लिए मिलने वाले फंड के स्रोतों को पूरी तरह से बंद कर सके। इस पूरी प्रक्रिया और अमेरिकी प्रशासन के बयानों के बारे में अधिक जानकारी आप White House Briefings और Senator Jacky Rosen Official Statement पर देख सकते हैं।