अमेरिका में रूस और ईरान प्रतिबंध बिल पर आज होंगे हस्ताक्षर, भारत पर क्या पड़ेगा असर.

भारत के ऊर्जा सुरक्षा पर सरकार का रुख

भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस पूरे मामले पर साफ कर दिया है कि देश अपने 1.4 अरब नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार का यह भी कहना है कि वह अलग-अलग स्रोतों से तेल आयात जारी रखेगी और बाजार की स्थिति को देखते हुए अपने फैसले लेगी। भारतीय अधिकारियों ने अमेरिकी समकक्षों के साथ बातचीत में इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस तरह के कानूनों से व्यापार और आर्थिक रिश्तों पर क्या जोखिम आ सकते हैं। फिलहाल भारतीय पक्ष इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है और अपनी आर्थिक हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है।

यूक्रेन और रूस की प्रतिक्रिया

यूक्रेन के राष्ट्रपति Volodymyr Zelenskyy ने अमेरिकी संसद द्वारा इस बिल के पास होने का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों से रूस पर दबाव बनेगा और युद्ध को रोकने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर, रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin ने पश्चिमी देशों द्वारा लगाए जा रहे प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि रूस पर अब तक 30,000 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, जो दुनिया के बाकी देशों पर लगे कुल प्रतिबंधों से भी दोगुने हैं। इसके बावजूद रूस ने अपने व्यापार का दायरा बदलते हुए अपने भरोसेमंद साझीदारों के साथ रिश्तों को और मजबूत किया है।

कानून के अन्य कड़े प्रावधान

इस नए कानून के दायरे में केवल तेल खरीदने वाले देश ही नहीं, बल्कि रूसी नेतृत्व, वित्तीय संस्थान और समुद्री बेड़े भी शामिल हैं। इस बिल के तहत रूस के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेना के बड़े अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध और संपत्ति जब्ती जैसी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, रूस के सेंट्रल बैंक और प्रमुख बैंकों के लेन-देन पर भी रोक लगाई जा रही है। अमेरिका का यह कदम यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक प्रहार माना जा रहा है, जिससे वैश्विक व्यापार और कूटनीति में एक नया मोड़ आ गया है।