अमेरिका का बड़ा ऐलान, ईरान के चुराए गए पैसे वापस लौटाए जाएंगे, ट्रेजरी सेक्रेटरी ने दी जानकारी.

Sushma Kumari1 September 20262 min read37 viewsWorld
अमेरिका का बड़ा ऐलान, ईरान के चुराए गए पैसे वापस लौटाए जाएंगे, ट्रेजरी सेक्रेटरी ने दी जानकारी.

संयुक्त राज्य अमेरिका के Treasury Secretary Scott Bessent ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि ईरान के शासन द्वारा वहां के आम लोगों से कथित तौर पर चुराए गए पैसों को वापस लौटाया जा सकता है। अमेरिकी सरकार ईरानी अभिजात वर्ग द्वारा अवैध रूप से स्थानांतरित किए गए वित्तीय प्रवाह को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस संबंध में अधिक जानकारी अमेरिकी वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट US Treasury Press Release पर उपलब्ध है।

ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट और नए प्रतिबंध

यह बयान ट्रेजरी के व्यापक अभियान Operation Economic Outcast का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ईरानी सरकार का समर्थन करने वाली आर्थिक जीवन रेखाओं को काटना है। अमेरिका इन वित्तीय रास्तों को पूरी तरह से बंद करना चाहता है ताकि शासन की नीतियों पर लगाम लगाई जा सके।

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बीते 1 सितंबर 2026 को नॉर्थ कैरोलिना के एशविले में G20 वित्त नेताओं की बैठक के दौरान, सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट ने घोषणा की थी कि अमेरिकी सरकार इस हफ्ते एक और बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। इसके अलावा, ट्रेजरी उन एयरलाइन लीजिंग कंपनियों और अन्य संस्थाओं को भी निशाना बनाने पर विचार कर रही है जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ जुड़ी हुई हैं। इस घोषणा से जुड़ी अन्य बातें Treasury News Update पर देखी जा सकती हैं।

लगभग 60 संस्थाओं पर की गई कार्रवाई

जारी आर्थिक अभियान के तहत, ट्रेजरी विभाग ने विभिन्न न्यायक्षेत्रों में अवैध खरीद और राजस्व उत्पन्न करने में शामिल लगभग 60 संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में, फाइनेंशियल क्राइम्स इंफोर्समेंट नेटवर्क यानी FinCEN ने एक प्रस्ताव रखा है जिसके तहत Banque Misr UAE की अमेरिकी कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग पहुंच को रद्द किया जा सकता है।

विभाग का आरोप है कि इस बैंक ने जनवरी 2024 से जून 2026 के बीच ईरानी छाया बैंकिंग नेटवर्क के लिए लगभग $1.8 बिलियन कीfacilitation की थी। इसके अलावा, विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने ईरान से जुड़े विभिन्न एक्सचेंजों और शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्राधिकरणों को निलंबित कर दिया है, जिसकी वाइंड-डाउन अवधि 8 सितंबर 2026 तक प्रभावी है।

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