UAE के बैंकों पर अमेरिका की कड़ी नज़र, ईरान की Mahan Air की मदद करने पर होगी कार्रवाई.
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में चल रहे कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर अमेरिका ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने साफ कर दिया है कि जो बैंक ईरान की विवादित एयरलाइन 'Mahan Air' की मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य ईरानी एविएशन सेक्टर को मिलने वाली वित्तीय सहायता और समर्थन को पूरी तरह से रोकना है ताकि दुनिया भर में सुरक्षा बनी रहे।
ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट और ट्रेजरी विभाग की चेतावनी
अमेरिका की ओर से यह सख्ती 8 सितंबर 2026 को शुरू किए गए 'Operation Economic Outcast' अभियान का हिस्सा है। इस नीति के तहत दुनिया भर के 36 संस्थानों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें 27 ईरानी एयरलाइंस और अन्य विदेशी मददगार शामिल हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव Scott Bessent ने जानकारी दी कि जो लोग ईरानी शासन या Mahan Air को पैसे की मदद दे रहे हैं, वे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। Mahan Air पर पहले से ही इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स-कुद्स फोर्स के लिए हथियार और सैनिक ले जाने का आरोप है। सचिव ने चेतावनी दी है कि ऐसे कारोबार से जुड़े लोगों को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा।
UAE की कंपनियों पर सीधा एक्शन
इस ताजा कार्रवाई के तहत यूएई की कुछ खास कंपनियों और लोगों को निशाना बनाया गया है। इसमें ECT Aviation Support LLC और इसके सीईओ Ibrahim Ali Mohamed Mohamed Mahran का नाम शामिल है। इन पर आरोप है कि इन्होंने अमेरिकी मूल के कम से कम तीन Boeing 777 विमानों को गैरकानूनी तरीके से Mahan Air को ट्रांसफर किया है। ये सारे विमान गर्मियों के दौरान यूएई और ओमान के रास्ते ईरान भेजे गए थे। इस बारे में अधिक जानकारी अमेरिका की आधिकारिक वेबसाइट US Treasury Press Release पर दी गई है।
अंतरराष्ट्रीय बैंकों के लिए नया अलर्ट
मामले की गंभीरता को देखते हुए फाइनेंशियल क्राइम्स इंफोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN) ने भी सितंबर 2026 में एक जरूरी अलर्ट जारी किया है। इसके तहत दुनिया भर के बैंकों और वित्तीय संस्थानों को यह निर्देश दिया गया है कि वे पूरी सतर्कता बरतें। यदि कोई भी बैंक या संस्था ईरान के एविएशन सेक्टर को सामान खरीदने या प्रतिबंधों से बचने में मदद करती है, तो उसकी तुरंत रिपोर्ट दी जाए। इस बारे में Official Treasury Statement पर पूरी रिपोर्ट साझा की गई है।