West Bank Schools: इसराइल ने वेस्ट बैंक के 14 स्कूलों पर दिए गिराने के आदेश, 1600 बच्चों की पढ़ाई खतरे में.
इसराइली अधिकारियों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में स्थित 14 स्कूलों के खिलाफ तोड़फोड़ और काम रोकने के सख्त आदेश जारी किए हैं। इन प्रशासनिक कदमों की वजह से बदिया और मसाफेर याट्टा क्षेत्रों के करीब 1,600 छात्रों की शिक्षा पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। यह मामला इलाके में बच्चों की पढ़ाई और बुनियादी अधिकारों से जुड़ा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों और मानवाधिकार संगठनों में गहरी चिंता देखी जा रही है।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट और बढ़ता संकट
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्रवाई किसी एक जगह तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक बड़े और व्यापक ट्रेंड का हिस्सा है। इस समय वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में कुल 84 स्कूल पेंडिंग डिमोलिशन यानी गिराए जाने के आदेशों का सामना कर रहे हैं। इन आदेशों की वजह से कुल 12,855 छात्रों की शिक्षा खतरे में पड़ गई है, जिनमें लगभग 6,557 लड़कियां भी शामिल हैं। इन इलाकों में शिक्षा का अधिकार लगातार प्रभावित हो रहा है।
अल-रिफाइया स्कूल का कानूनी मामला
इस पूरे मामले में कानूनी मोर्चे पर घटनाक्रम काफी तेजी से बदले हैं। हाल ही में 4 सितंबर 2026 को एक इसराइली अदालत ने हेब्रोन के पूर्व में स्थित अल-रिफाइया स्कूल को गिराए जाने से रोकने की अपील को खारिज कर दिया। यह स्कूल लगभग 400 एलिमेंट्री छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है। अदालत ने अधिकारियों को इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए 14 दिन का समय दिया है, हालांकि वकीलों की टीम ने इस फैसले के खिलाफ आगे अपील दायर कर दी है।
मसाफेर याट्टा क्षेत्र की स्थिति
इसी तारीख को इसराइल ने मसाफेर याट्टा में स्थित खिर्बत अल-दाबा स्कूल के अलावा कई स्थानीय फार्म और घरों को भी गिराने और खाली करने के नोटिस जारी किए। बीते एक महीने के दौरान मसाफेर याट्टा क्षेत्र में किसी स्कूल को मिला यह तीसरा ऐसा नोटिस है। मौजूदा समय में इस पूरे इलाके के सभी सात स्कूल डिमोलिशन के खतरे की जद में आ चुके हैं। 1980 के दशक में मसाफेर याट्टा को एक बंद इसराइली मिलिट्री फायरिंग जोन घोषित किया गया था, जिससे यहां के लोगों की स्थिति हमेशा से बहुत संवेदनशील रही है।
बिल्डिंग परमिट और आधिकारिक प्रतिक्रिया
इसराइली अधिकारी इन सभी तोड़फोड़ के आदेशों के पीछे बुनियादी वजह बिल्डिंग परमिट का न होना बताते हैं। हालांकि, कब्जे वाले वेस्ट बैंक के एरिया सी में रहने वाले फिलिस्तीनियों का कहना है कि वहां पर वैध परमिट हासिल करना लगभग नामुमकिन काम है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, एक 11 साल की अवधि के दौरान अधिकारियों ने फिलिस्तीनियों को केवल 66 बिल्डिंग परमिट जारी किए, जबकि इसराइली बस्तियों के लिए 22,000 से अधिक परमिट मंजूर किए गए थे। फिलिस्तीनी शिक्षा मंत्रालय ने इन आदेशों की कड़ी निंदा करते हुए इसे फिलिस्तीनी बच्चों के खिलाफ एक नया अपराध बताया है। इस बारे में अधिक जानकारी आप ReliefWeb Report पर देख सकते हैं।