यमन के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा ईरान, सना ने जताया कड़ा विरोध
यमन के विदेश मंत्रालय ने ईरान द्वारा हूती मिलिशिया को समर्थन देने और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कड़ी निंदा की है।
सना: यमन के विदेश और प्रवासी मंत्रालय ने ईरान के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक हालिया बयान की कड़ी निंदा की है। यमनी सरकार ने ईरान के दावों को भ्रामक बताते हुए इसे यमन के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप करार दिया है। मंत्रालय का आरोप है कि ईरान खुलेआम हूती मिलिशिया को राजनीतिक और मीडिया कवर देने की कोशिश कर रहा है।
यमन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरानी शासन युद्ध को लंबा खींचने और यमनी लोगों के मानवीय संकट को गहरा करने के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय के मुताबिक, तेहरान अब हूती समूह के नजरिए को अपनाकर उनकी कार्रवाइयों को सही ठहराने का प्रयास कर रहा है।
मंत्रालय ने ईरान की भूमिका में आए बदलाव की ओर इशारा करते हुए बताया कि अब ईरान सिर्फ फंडिंग, हथियारों और ट्रेनिंग तक सीमित नहीं है। वह अब सैन्य अभियानों की योजना बनाने और उनके प्रशासन में सीधे तौर पर शामिल हो रहा है।
इस संबंध में यमन के गृह मंत्रालय की एक पुरानी रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसमें हूती मिलिशिया के साथ काम करने वाले 21 विदेशी विशेषज्ञों की पहचान की गई थी। इनमें ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 14 विशेषज्ञ और हिजबुल्लाह के 7 विशेषज्ञ शामिल हैं। ये लोग बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे क्षेत्रों में कमांड, कंट्रोल और ऑपरेशनल मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब ईरान के विदेश मंत्रालय ने ताइज के अल-वाज़िया जिला स्थित 'अल-हदारा' बाजार में हुई बमबारी को लेकर सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना की थी। ईरान ने इस संघर्ष को सऊदी अरब और यमन के बीच का विवाद बताया था और बातचीत के जरिए दुश्मनी खत्म करने की अपील की थी।
जवाब में यमनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अल-हदारा बाजार हादसे के पीड़ितों का इस्तेमाल ऐसे आरोप लगाने के लिए किया जा रहा है जो यमन के आधिकारिक निष्कर्षों के विपरीत हैं। यमन ने इन कथित उल्लंघनों की स्वतंत्र जांच कराने की अपनी मांग को दोहराया है।
यमन के विदेश मंत्रालय ने मांग की है कि ईरानी शासन यमन की संप्रभुता का सम्मान करे और मिलिशिया को हथियार देना बंद करे। मंत्रालय ने अपने विदेशी विशेषज्ञों को वापस बुलाने और यमन की राष्ट्रीय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप न करने की शर्त रखी है, जिसे राज्य की संप्रभुता बहाल करने के लिए जरूरी बताया गया है।