यमन में बड़ा सैन्य ऑपरेशन, सरकारी बलों ने हूती विद्रोहियों के कब्जे से कई इलाके कराए आज़ाद.
यमन में चल रहे संघर्ष के बीच सरकारी बलों ने एक बड़े सैन्य अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। Yemeni government forces ने ताइज़ गवरवरेट के पश्चिम में स्थित Al-Kadaha फ्रंट पर कड़ा एक्शन लेते हुए हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जोरदार हमला किया। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों ने Al-Makazama और Al-Mihal इलाकों को पूरी तरह से हूती नियंत्रण से मुक्त करा लिया है। इस सैन्य कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और सुरक्षाबलों की यह एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है।
सैन्य गतिविधियों में तेजी और हवाई हमले
यमन के अलग-अलग हिस्सों में इन दिनों सैन्य गतिविधियों में काफी तेजी देखने को मिल रही है। हाल ही में Al Bayda गवरवरेट में 'Giants Brigades' द्वारा लगातार आगे बढ़ने की खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा संयुक्त बलों और हूती मिलिशिया के बीच Al-Burh एक्सिस पर भी भीषण झड़पें हुईं। इन तमाम सैन्य गतिविधियों के बीच यमन के सुरक्षा बलों ने अल-कदाहा सेक्टर में Jabal al-Koura और Naqil पर भी अपना नियंत्रण मजबूती से स्थापित कर लिया है। सैन्य विमानन की एयर स्ट्राइक्स में हूती विद्रोहियों के कुल 21 vehicles को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है।
सीमा पार तनाव और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
इस ताजा सैन्य तनाव के बीच हूती सैन्य प्रवक्ता Yahya Saree ने सऊदी अरब को लगातार जारी शत्रुता के परिणामों को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है। इसके जवाब में हूती बलों ने सऊदी अरब के विभिन्न ठिकानों जैसे Abha, Khamis Mushait, Jizan, Najran और प्रमुख Aramco सुविधाओं को निशाना बनाने की कोशिश की है। इन हमलों को लेकर सऊदी अरब के विदेश मंत्री Prince Faisal bin Farhan ने यमन में शांति के प्रति देश के समर्थन को फिर से दोहराया है। उन्होंने साफ कहा कि देश को हूती आक्रमण से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने का पूरा अधिकार है।
यमन में शांति और वैधता का समर्थन करने वाले गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल Turki Al-Maliki ने आर्थिक और नागरिक ठिकानों पर किए गए हालिया हूती हमलों को एक खतरनाक वृद्धि करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे हमलों का कड़ा और दृढ़ परिचालन जवाब दिया जाएगा। वहीं यमन की राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के प्रमुख Rashad Al-Alimi ने राज्य के संस्थानों को बहाल करने के सरकारी आदेश को फिर से दोहराया। इसके साथ ही राष्ट्रपति के सलाहकार Abd al-Malik al-Mikhlafi ने इस बात पर जोर दिया कि यमन में कोई भी स्थायी शांति समझौता संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करने के बाद ही संभव हो सकता है।