यमन की मंत्री ने पेरिस और बर्लिन में खोली हूती अत्याचारों की पोल
यमन की विदेश मंत्री ने हूती मिलिशिया द्वारा बच्चों की भर्ती, लैंडमाइन्स और विदेशी सैन्य हस्तक्षेप के गंभीर आरोपों को दुनिया के सामने रखा है।
पेरिस/बर्लिन: यमन की विदेश और प्रवासी मामलों की मंत्री डॉ. अफ़राह अल-ज़ौबा ने हूती मिलिशिया द्वारा यमनी नागरिकों के खिलाफ किए जा रहे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आगाह किया है। 4 और 5 नवंबर, 2026 के बीच पेरिस और बर्लिन में हुई उच्च स्तरीय राजनयिक बैठकों के दौरान उन्होंने हूती समूहों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का ब्यौरा पेश किया।
डॉ. अल-ज़ौबा ने बताया कि हूती मिलिशिया नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि रिहायशी इलाकों को सैन्य चौकियों में बदल दिया गया है और अंधाधुंध तरीके से लैंडमाइन्स बिछाई जा रही हैं। इसके अलावा, युद्ध के लिए बच्चों की व्यवस्थित भर्ती किए जाने की बात भी सामने आई है।
ताइज़ में जारी मानवीय संकट पर चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि हूतियों द्वारा लगाई गई घेराबंदी सामूहिक सजा का एक रूप है। इस घेराबंदी की वजह से चिकित्सा सुविधाएं बंद हो गई हैं, जरूरी दवाओं तक पहुंच सीमित हो गई है और बीमार लोगों के लिए सुरक्षित गलियारे बंद कर दिए गए हैं।
मानवीय सहायता कर्मियों की हिरासत का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी मोहम्मद इब्राहिम अल-शामी की हिरासत में मौत का जिक्र किया। डॉ. अल-ज़ौबा के मुताबिक, मिलिशिया ने उनके शव को छोड़ने या मेडिकल जांच की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
मंत्री ने खुफिया जानकारी साझा करते हुए बताया कि हूती बलों के साथ 21 विदेशी सैन्य विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। इनमें ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के 14 कर्मी और लेबनानी हिजबुल्लाह के 7 कर्मी शामिल हैं, जो सैन्य अभियानों का प्रबंधन कर रहे हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान के समर्थन से हूतियों की हालिया आक्रामकता के कारण 2.5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। यह गतिविधियां क्षेत्रीय स्थिरता और लाल सागर व बाब अल-मंडब जलडमरूमध्य में अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए खतरा बनी हुई हैं।
डॉ. अल-ज़ौबा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की है कि वह हूती मिलिशिया को एक वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए सहमति बनाए। उन्होंने समूह तक हथियारों और सैन्य विशेषज्ञता के अवैध प्रवाह को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का आग्रह किया है।